२९ भाद्र २०७७, सोमबार || 14 Sep 2020, Monday

राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न पाउने

स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने महिलाले नेपाली हित विपरीतका गतिविधि गरेमा कारबाही

स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो परिचयपत्र खारेज हुनेछ
स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने महिलाले नेपाली हित विपरीतका गतिविधि गरेमा कारबाही

असार ७ गते २०७७
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर कानुनी स्वरुप दिएमा त्यसरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने महिलाले नेपाली हित विपरीतका गतिविधि गरेमा कारबाही भोग्नुपर्नेछ ।

राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज हुने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि नदिइने व्यवस्था राखेको छ । स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो परिचयपत्र खारेज हुनेछ, समितिबाट पारित यो व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पढेर सुनाइन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले गतिविधिलाई लक्षित गरेर नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले उक्त कुरा कानुनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गिरीले भारतलाई नसोधिकनै नेपालले कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा राखेको भन्दै संसदमा बोलेकी थिइन् । यो व्यवस्था राखेर कानून बनेमा त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न रहने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि प्राप्त गर्ने छैनन् ।

त्यस्तो अनुमतिपत्रले नेपालमा चल-अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग चलन र बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा त्यस्ता अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने महिलाले उपभोग गर्न पाउने अधिकारबारे भनिएको छ, पेशा व्यवसाय संचालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद, बसाइसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न पाउनेछन् । कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, नेपालमा शरणार्थीको रूपमा प्रवेश गरेका कुनै पनि व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिन लागेको छ । वर्षौं पहिले नेपालमा शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गरेर यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कला लगायतका क्षेत्रमा जति योगदान गरे वा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न लागिएको हो । समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित यसबारेको व्यवस्थामा भनिएको छ, शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएर बसेका व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस