३१ भाद्र २०७७, बुधबार || 16 Sep 2020, Wednesday

करीब ६ हजार कृषक घरधुरीको आयआर्जनमा वृद्धि हुने

मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फार्मको स्थापना गर्न रू ७ करोड ५० लाख विनियोजन :कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल

स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, करिडोर विशेष कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, विदेशबाट आएका युवालाई स्वरोजगार लगायत कार्यक्रममा रू ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन
मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फार्मको स्थापना गर्न रू ७ करोड ५० लाख विनियोजन :कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल

असार ८ गते २०७७
कृषिको व्यावसायीकरणका लागि कार्यक्रम तय गर्दै प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित गरिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, करिडोर विशेष कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, विदेशबाट आएका युवालाई स्वरोजगार लगायत कार्यक्रम रहेको र त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तर्फ रू ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन भएको छ ।

खेतबारीलाई कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको व्यावहारिक थलोका रुपमा जोड्दै करीब ६ हजार कृषक घरधुरीको आयआर्जनमा वृद्धि हुने आधार तय गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञसेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू ४८ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट समग्र प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।

कोभिड १९ को असहज परिस्थितिमा स्थानीयस्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको प्रयोग गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फार्म तथा निजी कम्पनीमा रोजगारी प्रवद्र्धन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवम् सम्मानित पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने नीतिअनुसार बीमा, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रू ६ करोड छुुट्टाइएको छ ।
रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिईन् ।

पूर्वपश्चिम तथा उत्तरदक्षिण रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी दूध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अनुसार १२ जिल्लाका २४ रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि रू १२ करोड विनियोजन भएको छ । एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्रको अवधारणानुसार बीउबिजन, नश्लसुधारलगायत उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना अघि बढाइने बताइएको छ ।

नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंँसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम (पूर्व) मा भेंडा, प्युठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तला जातका फलफूल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फार्मको स्थापना गर्न रू ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै ९८३ हरित स्वयंसेवकमार्फत प्रतिस्वयंसेवक कम्तीमा १० कृषकलाई उद्यमी बनाउने नीतिअनुरुप न्यूनतम नौ हजार ८३० उद्यम विकासका लागि रू सात करोड विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

तराईका ६ जिल्लामा खोरेत रोग उन्मूलन अभियान आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने र सोका लागि रू ५ करोड छुुट्टाइएको छ । हातहातमा कृषि सामग्री गाउँगाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू ६५ करोड विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म ४६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैंकको अवधारणानुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा तीन हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडावापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउन रू १० करोड विनियोजन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव विनोद घिमिरेले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै विगतका कार्यक्रमसहित नयाँ कार्यक्रमलाई जोडेर कृषिको व्यावसायिकतमा जोड दिइएको बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस