२९ भाद्र २०७७, सोमबार || 14 Sep 2020, Monday

सत्तापक्षका सांसदहरू नै विभाजित

संघीय निजामती सेवा विधेयक डेढ वर्षदेखि विचाराधीन अन्योलमा मन्त्री त्रिपाठी

विधेयक माथि छलफल गर्न तीन महिनादेखि नबसेको बैठक आज बस्दै
संघीय निजामती सेवा विधेयक डेढ वर्षदेखि विचाराधीन अन्योलमा मन्त्री त्रिपाठी

असार ९ गते २०७७
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमाडेढ वर्षदेखि विचाराधीन  छ । सत्तारूढ सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा उक्त विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नै अन्योलमा छन् ।

समितिमा रहेका नागरिकता पछिको सबैभन्दा लामो समय अड्किएको यो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन सत्तारूढ सांसदले पार्टी नेतृत्वले ‘लाइन’ दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

निजामती विधेयक माथि छलफल गर्न ५३ वटा बैठक बसिसकेको छ । विधेयक माथि छलफल गर्न तीन महिनादेखि नबसेको बैठक आज बस्दै छ । सत्तापक्षका सांसदहरू नै विभाजित भएपछि आफूले कुन ‘लाइन’ मा बोल्ने अप्ठेरो परेपछि मन्त्री त्रिपाठीले समितिको बैठकमा सहभागी हुन आनाकानी गर्दै आएका थिए । सहमति जुट्न नसक्दा चालु संसदमा समितिले विधेयक पेस गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ । विधेयक २०७५ माघमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विषयमा बहुमत सांसदको असहमति भएपछि विवाद सुल्झ्याउन नसकिएको हो ।

मुख्य असहमति केमा ?

विधेयकका अधिकांश प्रस्तावमा सहमति भए पनि प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकार ९संघ० ले पठाउने प्रावधानमा सांसदहरू विभाजित छन् । दरबन्दी संघमा राखेर कर्मचारी खटाउने विषयलाई बहुमत सांसदहरूले संघीयता विरोधी भनेका छन् । विधेयकको प्रावधानमा सत्तापक्षकै सांसदबीच एकमत नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा झन् जटिलता थपिएको छ । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेस गरेको सो विधेयकका प्रावधानमा कसरी सहमति जुटाउने भन्नेमा अहिलेका मन्त्री त्रिपाठी समेत अन्योलमा छन् । समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरू विभाजित हुनु र आफू संलग्न नभएको मन्त्रिपरिषद बाट पारित भएको विधेयकका प्रावधानको पक्षमा वकालत गर्नु उनका लागि त्यतिकै असहज भएको छ ।

प्रदेशका मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकारले पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सांसदहरूले भने प्रदेशको प्रमुख सचिव बाहेक सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहले भर्ना गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी संघमा राख्न नहुने तर्क बहुमत सांसदको छ ।

विधेयक प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन मन्त्री पण्डित हाल समितिका सदस्य छन् । उनले गत चैत २ गतेको समितिको बैठकमा सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहले भर्ना गर्ने प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । उनीसँगै नेकपाको पूर्वएमाले धारका सांसदहरू विजय सुब्बा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नवराज सिलवाल, झपट रावल लगायत पण्डितको पक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विशेषज्ञसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुने गरी ल्याउने प्रस्ताव आफूलाई अमान्य हुने पण्डितले बताएपछि समितिमा सत्तापक्षका सांसदबीच नै ध्रुवीकरण भएको थियो ।

कांग्रेस, नेकपाका पूर्वमाओवादी धार, राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र संघीय समाजवादीका सांसदहरूले भने मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी पठाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उक्त बैठकमा सत्तापक्षका पूर्वमाओवादी र प्रतिपक्ष एकातिर सत्तापक्षका पूर्वएमाले धारका सांसद अर्कातिर देखिएका थिए । पूर्वमाओवादी धारका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, महेश्वरजंग गहतराज, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा लगायतको धारणा संघले कर्मचारी पठाउन नहुने रहेको थियो । त्यतिबेलादेखि विधेयकको सन्दर्भमा औपचारिक छलफल भएको छैन ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री तथा समितिकी सदस्य रेखा शर्मा अधिकांश सांसदले राखेको धारणाअनुसार निर्णय गर्दा उचित हुने बताउँछिन् । संघबाट कर्मचारी नपठाउँदा केके समस्या आउन सक्छ, त्यसको निराकरण गर्ने उपाय खोज्दा उचित हुने नेकपाकी सांसद शर्माको भनाइ छ । उनी प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी भर्ना गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छिन् । ‘स्थानीय तह र प्रदेश लोकसेवाले अब अधिकृत तहमा भर्ना गर्ने कर्मचारी उपसचिव र सहसचिव तहमा पुग्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ,’ शर्माले तर्क गरिन्, ‘त्यतिबेलासम्म त संघले नै कर्मचारी पठाउने हो ।’

२०७५ फागुनमा समितिमा आएको उक्त विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । विधेयक पेस गर्ने मन्त्री र सचिव नै फेरिइसकेका छन् । पण्डितको ठाउँमा त्रिपाठी र संघीय मामिला सचिवमा यादव कोइरालाको ठाउँमा सूर्यप्रसाद गौतम आएका छन् ।

नेकपा सांसद विजय सुब्बा विधेयकको पक्षमा देखिएका छन् । ‘छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिमा पुग्न सकिएन भने नागरिकता विधेयकमा जस्तै पार्टीले ‘लाइन’ दिनुपर्छ ।’ उनले बैठकमा सरकारलाई संघीयताविरोधी देखाउन खोजेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सहकर्मीसँग पनि असहमति राख्दै आएका छन् । यसमा कांग्रेसका सांसदहरू भने संघबाट कर्मचारी नपठाउने पक्षमा छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी संघमा राख्न नहुने बताउँछन् । प्रदेशका सहसचिवबाट बढुवा भएकालाई नै मन्त्रालयको सचिव हुने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । संघले अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा कर्मचारी पठाउन नसकेको आरोप बडूको छ । उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउने प्रावधानले अहिलेको लथालिंगलाई सम्बोधन गर्दैन ।’

अप्ठेरोमा मन्त्री

नागरिकता विधेयकमा जस्तै मन्त्री त्रिपाठी निजामतीमा पनि अब राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । नागरिकता विधेयकमा नेकपा सचिवालय बैठकले विवाह गरेको ७ वर्ष पुगेपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा सहमति गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएको थियो । नागरिकता विधेयकमा नेकपाका सांसदहरूको ९तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केहीबाहेक० एकमत थियो । तर निजामतीमा भने नेकपाभित्रै पनि फरक मत रहेको छ ।

पूर्वमन्त्री पण्डितले मूल विधेयकको पक्षमा उभिएपछि मन्त्री त्रिपाठीलाई त्यसविरुद्ध बोल्न नैतिक संकट परेको छ । उनी कम्तीमा सत्तापक्षका सांसदहरूको एकमत भए आफूलाई सहज हुने मानसिकतामा छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि त्रिपाठी र सचिव गौतमले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठसँग छलफल गरे पनि निकास निस्केको छैन ।

मध्यमार्गी प्रस्ताव

मन्त्री, सचिव र केही सांसदहरूबीच प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा क्रमशस् सचिव र प्रशासकीय अधिकृत पठाउने सन्दर्भमा प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने मध्यमार्गी प्रस्तावमा छलफल भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएर त्यतैबाट खटनपटन गर्ने मध्यमार्गी बाटो अघि सारिएको छ । प्रदेश प्रमुख संघबाटै पठाउनेमा समितिमा सहमति भइसकेको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक हुने कर्मचारी संख्या प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश प्रमुखले सोहीअनुसार खटनपटन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही प्रस्तावअनुसार समितिलाई अनौपचारिक सुझाव दिइएको छ । यसबाट स्थानीय तह र प्रदेशको सम्पर्क प्रदेश प्रमुखमार्फत केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय हुने कल्पना गरिएको छ । यद्यपि समितिका एक सांसद भन्छन्, ‘दरबन्दी संघमा हुने भएपछि प्रदेशलाई जिम्मा लगाउनुको अर्थ हुँदैन ।’ मुख्यतस् स्थानीय तहसँगको समन्वय पूर्ण रूपमा टुट्न नदिन संघबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्ने तर्क एकाथरी सांसदले गर्दै आएका छन् । यो प्रस्ताव स्थानीय तहमा गरिने कर्मचारी सरुवाको ‘हेडेक’ प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने रणनीतिमात्रै हुने तर्क उनले गरे । ‘प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी कहाँ रहने भन्ने नै मुख्य विवाद हो,’ उनले भने, ‘छलफलमा ल्याइएको भनिएको प्रस्तावले संघीयताको मर्म समेट्दैन ।’

मन्त्री त्रिपाठीले सहमतिका लागि विभिन्न ‘मोडल’मा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताए । विधेयक भनेको कर्मचारी सरुवा–बढुवालाई मात्र ध्यान दिने विषय नभएको उनको भनाइ छ । ऐन बनाउने विषय मुलुकको समग्र विकासमा दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने कर्मचारीको परिचालन र मनोबल बढाउने मार्ग भएको तर्क उनको छ । ‘छलफलमै छौं,’ उनले भने, ‘सुझावका रूपमा विभिन्न धारणा आएको छ ।’ सहमति भइसकेका विषयमा आफ्नो फरक मत नरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । साभार कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस