२९ भाद्र २०७७, सोमबार || 14 Sep 2020, Monday

अहिले निर्णय गर्नुपर्‍यो र ममाथि न्याय गर्नु पर्यो,

महाकाली सन्धि ऐतिहासिक गल्ती थियो भनेर स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने वामदेवको माग

सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेमा अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भएको थियो
महाकाली सन्धि ऐतिहासिक गल्ती थियो भनेर स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने वामदेवको माग

असार १३ गते २०७७

सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि गल्ती थियो भनेर निर्णय गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा जारी स्थायी कमिटी बैठकको तेस्रो दिन गौतमले २५ वर्ष अगाडि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्नु गल्ती थियो भनेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकमा गौतमले महाकाली सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेले आफूमाथि कारबाही गर्नु गल्ती थियो भनेर नेकपाले निर्णय गरेर न्याय दिन समेत उनले माग गरेका छन् ।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्दा आफूसहित १६ जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको र त्यहीँ कारण पार्टी फुटेको गौतमको भनाइ थियो ।

‘महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान तय हुनुपर्छ भन्दा म सहित १६ जना कारबाहीमा पर्‍यौं । त्यही कारण पार्टी फुट्यो । त्यो ऐतिहासिक गल्ती थियो भनेर अहिले निर्णय गर्नुपर्‍यो र ममाथि न्याय गर्नु पर्यो,’ गौतमको भनाई उद्धत गर्दै एक नेताले बताए । २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि २०५३ साल असोज ४ गते सत्तारुढ कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा संसद्को दुईतिहाई मतका आधारमा पारित भएको थियो ।

शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको दुई देशीय यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा त्यतिबेला तरंग पैदा गरेको थियो । १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो ।

सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेमा अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भएको थियो ।

महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका थिए । तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल उक्त सन्धिको पक्षमा थिए ।

नेपाल र भारतबीच भएको यो असमान सन्धिको विषय पटक–पटक कुरा उठे पनि अहिलेसम्म पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धि १०/१० वर्षमा पुनर्विचार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एकपटक पनि भएको छैन ।

महाकाली सन्धिमा नेपाललाई घाटा भएको र त्यतिबेला उक्त सन्धि गरेर तत्कालीन दलहरूले राष्ट्रघात गरेको कुरा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्ने गरी जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदा उठेको थियो ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धिमा तत्कालिन कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यादवले महाकाली सन्धीले देशलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको बताएका थिए । उनले महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रको अहित गरेको भन्दै देश र जनतासँग तत्कालीन नेतृत्वले माफी माग्नु पर्ने माग गरेका थिए । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि गर्ने राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूलाई पर्दाफास गर्न माग गरेका थिए ।

साभार कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस