१ आश्विन २०७७, बिहीबार || 17 Sep 2020, Thursday

जिससका भ्रमण भत्ता २५ सय रुपैयाँ

प्रदेश २ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब-सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश

नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४२ हजार ३ सय रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १० हजार यातायात सहित २५ हजार १ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था
प्रदेश २  मा जनप्रतिनिधिलाई तलब-सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश

असार १५ गते २०७७

प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब-सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक इन्धन, मोबिल, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, सवारी मर्मत सम्भार, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार र दैनिक भ्रमण भत्ताको रुपमा सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

जनप्रतिनिधिले तलबको रुपमा लिँदै आएको सुविधालाई सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिक २०७६ मा अवैध भनेपछि त्यसमा रोक लागेको थियो । यो अड्को फुकाउन संविधानको धारा २२७ अनुसार, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

विधेयकअनुसार गाडी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्षले माथि उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकको सुविधाबापत मासिक २५ हजार ८सय रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले १२ हजार ५सय यातायात सुविधा समेत गरी मासिक ३५ हजार ६सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार ५सय , वडा सदस्यले ४ हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले १ हजार ५ सय यातायात खर्च सहित मासिक ७ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४२ हजार ३ सय रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १० हजार यातायात सहित २५ हजार १ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नगरपालिका सदस्यले ४ हजार यातायात सुविधा सहित मासिक १० हजार १ सय रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधा सहित मासिक ७ हजार १सय रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

उप-महानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५सय रुपैयाँ र उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधा सहित ४५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायात सुविधासहित २८ हजार ६ सय, वडा सदस्यले ४ हजार यातायात सुविधासहित १० हजार ६सय र नगरसभा सदस्यले यातायात सुविधा १५ सय सहित मासिक ७ हजार १ सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै, महानगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५सय रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायातसहित ३० हजार ६सय रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले ६५ सय यातायात खर्च सहित १३ हजार ६सय र सभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधा सहित ७ हजार १सय रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५सय रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधा सहित ५० हजार ५सय र सदस्यले ५ हजार यातायात सुविधा सहित १२ हजार ६सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उप-महानगरपालिका, महानगर र जिल्ला समन्वय समितिमा गाडी हुने भएकोले तिनका प्रमुखहरूलाई यातायात खर्च उपलब्ध नगराउने प्रस्ताव गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष लगायतले पनि कार, जिप, भ्यान, स्कुटर, मोटरसाइकल आदि नभएको अवस्थामा मात्र यातायात खर्च पाउनेछन् ।

स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च (१५ हजार रुपैयाँ) र पोसाक भत्ता (१० हजार)भने जिन्सीमा दिइनेछ । विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले समान (१५० अमेरिकी डलर) दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।उप-महानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ताचाहिँ १ सय ७५ अमेरिकी डलर राख्न लागिएको छ ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १ सय लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतबापत ८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई ३ हजार, वडा सदस्यलाई २५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई २ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

त्यस्तै, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले ३ हजार, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले २५ सय तथा सदस्यहरूले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।अतिथि सत्कार शीर्षकमा अध्यक्षले मासिक १० हजार, उपाध्यक्षले ८ हजार र वडा अध्यक्षले ७ हजार ५ सय पाउने छन् ।प्रत्येक पटक अनुगमन गर्दा अध्यक्षले ३ हजार, उपाध्यक्षले २ हजार ५सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै, चाडपर्व खर्च वाषिर्क रुपमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यले समान १५ हजारका दरमा पाउने छन् । पोसाक भत्ता पनि समान रुपमा वाषिर्क १० हजार पाउने छन् ।प्रति बैठक भत्ता भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २ हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १२ सय पाउनेछन् । देशभित्र भ्रमण गर्दा अध्यक्षले १८ सय, उपाध्यक्षले १६ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यले दैनिक १५ सय पाउनेछन् ।

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा

नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक ८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।यातायात खर्चमा उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, वडा सदस्यले ४ हजार र सदस्यले १५ सय पाउनेछन् । त्यस्तै, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटका लागि प्रमुख, उप-प्रमुख र वडाध्यक्षले ३(३ हजार, वडा सदस्यले २५ सय र नगरसभा सदस्यले २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

टेलिफोनको रिचार्जका लागि प्रमुखले ५ हजार, उप-प्रमुखले ४५ सय, वडा अध्यक्षले ३ हजार, वडा सदस्य र सभाका सदस्यले २ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।अतिथि सत्कारका लागि नगरप्रमुखले मासिक १२ हजार, उप-प्रमुखले १० हजार र वडाध्यक्षले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार र १० हजार पाउने छन् ।

नगरपालिका प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १५ सय पाउने छन् । दैनिक भत्ता भने प्रमुखले २ हजार, उप(प्रमु्खले १ हजार ८ सय, वडा अध्यक्ष, सदस्य र सभाका सदस्यले १ हजार ६ सयका दरले पाउनेछन् ।

उप-महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा

उप(महानगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १ सय ५० लिटर इन्धन, सवारी साधन मर्मतका लागि ८ हजार रुपैयाँ र चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल पाउनेछन् ।सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखलाई मासिक ८ हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने उप(प्रमुखलाई मासिक यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ४ हजार र सभाका सदस्यलाई १५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख, उप-प्रमुखलाई मासिक ५/५ हजार, वडाध्यक्षलाई ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २५ सय र सभाका सदस्यलाई २ हजार रुपैयाँ दिइने छ । अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १० हजार, वडाध्यक्षले ८ हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुख र उपप्रमुखले ३/३ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २५ सयका दरले पाउनेछन् ।

त्यस्तै, बैठक भत्ता प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिदिनको २५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले २ हजारका दरले पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।भ्रमण भत्ता प्रमुखको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, उप-प्रमुखको २ हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको १हजार ६ सय हुनेछ ।वाषिर्क चाडपर्व र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार १० हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

महानगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधा

महानगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी साधन मर्मतका लागि प्रतिमहिना ८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई ८ हजारका दरले दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । उप(प्रमुखलाई यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार ५ सय र सभाका सदस्यलाई १ हजार ५ सय प्रतिमहिना उपलब्ध गराइने छ ।

पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले५(५ हजार, वडाध्यक्षले ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ३ हजार र सभाका सदस्यले २ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले मासिक १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुखले ४ हजार, उप-प्रमुखले ३ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार ५ सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

वाषिर्क चाडपर्व खर्च सबैलाई १५ हजार, पोसाक भत्ता सबैलाई १० हजार तथा प्रतिबैठक भत्ता प्रमुख र उप(प्रमुखलाई २५/२५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई २/२ हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको २५ सय, उप-प्रमुखको २ हजार, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको १६/१६ सय हुनेछ ।

जिससका पदाधिकारीलाई सुविधा

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिमहिना १७५ लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक ८ हजार रुपैंया पाउनेछन् । सवारी साधन नपाएका उप(प्रमुखले मासिक १५ हजार र सदस्यले ५ हजार यातायात खर्च पाउनेछन् ।पत्रपत्रिका, इन्टरनेट खर्चका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले ५/५ हजार सदस्यले ३हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले ५/५ हजार, सदस्यले ३ हजार पाउने छन् । अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।त्यस्तै, एक पटक अनुगमन गर्दा प्रमुखले ४ हजार र उप-प्रमुखले ३हजार भत्ता पाउनेछन् । सबैले चाडपर्व खर्च वाषिर्क १५ हजार र पोसाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । बैठक भत्ता पनि २ हजार ५ सय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । जिससका सबैको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि २५ सय रुपैयाँ हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस