२९ भाद्र २०७७, सोमबार || 14 Sep 2020, Monday

महाधिवेशनको मिति २०७७ फागुन ७–१०

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन माग:प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस

उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले पूर्व धारणा जस्तै अहिलेको संशोधन विभेदकारी भएको र कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखे
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन माग:प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस

असार १७गते २०७७

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । नभए राज्य व्यवस्था समितिमा राखेको फरक मत अनुसार नै संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । कांग्रेसले राज्य व्यवस्थामा प्रचलित व्यवस्था अनुसार विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने मत राखेको थियो । तर १० असोजमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महिला र पुरुषबीच समानता हुनुपर्ने भन्दै ट्वीट गरे ।

यसले नागरिकता विधेयकबारे कांग्रेसको अडान परिर्वतन हुनसक्ने अनुमान थियो । किनकी महिला र पुरुष समानताको अवधारणा अनुसार संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने हो नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष÷महिला दुबैलाई तत्काल नागरिकता दिने या अहिले प्रस्ताव भए जस्तै केही समयपछि मात्र दिने विकल्पमा कांग्रेसले उभिनुपथ्र्यो ।

तर मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पुरानै अडानलाई अनुमोदन गरेको छ । प्रस्तावित संशोधन नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएदेखि कायम रहेको व्यवस्था विपरित भएको बताएको छ ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो संशोधनको कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलताहरु समेत सृजना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यस सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिमा पार्टीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका माननीय सांसदहरुले फरक मत राखी सक्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान विपरीतको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दछ । यसै अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन यो बैठक नेपाली कांग्रेस संघीय संसदीय दललाई निर्देश गर्दछ ।’

निधिसामू गले देउवा

मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा दुई वटा मात्र एजेण्डा थियो, पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका र नागरिकता विधेयक ।

पदाधिकारीले पूर्व पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याएको महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकामा विवाद रहेन । त्यसैले महाधिवेशनको मिति २०७७ फागुन ७–१० लाई कायमै राखेर अरु कार्यतालिका हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पास भयो ।

लामो बहस नागरिकता विधेयकमा भयो । धेरै नेताहरुले आफ्नो धारणा राखे । उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले पूर्व धारणा जस्तै अहिलेको संशोधन विभेदकारी भएको र कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखे ।

महिला र पुरुषबीच समानता हुनुपर्छ, त्यसो गर्दा केही वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर भए पनि जानुपर्ने मत पनि बैठकमा आएको थियो । पार्टीभित्र फरक फरक मत आएकाले थप छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने प्रस्तावमा पार्टी सभापति देउवा सकारात्मक थिए ।

तर उपसभापति निधिले अडान लिए । यसबारे मंगलबार नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । स्रोत भन्छ, कतिसम्म भने उहाँले हिजो नक्साका विषयमा चाहिँ राति अवेरसम्म बसेर निर्णय हुनसक्छ भने अहिले किन नहुने समेत भन्नुभयो ।’

र, उनको अडानसामू देउवा गले । महिला पुरुष समानता हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मतअनुसार निर्णय गराउनु त धेरै पर, केही दिन थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रस्तावमा समेत निधिलाई मनाउन सकेनन् । र, निधिले चाहे अनुसार नै निर्णय भएको एक केन्द्रीय सदस्यले  बताए ।

नेताहरुका अनुसार १४ औं महाधिवेशनमा फेरि सभापति उठ्ने तयारीमा रहेका देउवाले उपसभापति निधिलाई चिढ्याउन नचाहँदा पदाधिकारी बैठकबाट अंगीकृत नागरिकताबारे पुरानै व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने भनेर फरक मत राख्ने निर्णय गरेका थिए । अहिले फेरि निधिकै अडानका कारण देउवा आफ्नो मत थाति राखेर पूर्ववत अडानमा कायम निर्णय गर्न बाध्य भएका छन् । अनलाइनखबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस