चयन भएका तीनैजना सत्तारुढ दलका सांसद्

कर्णाली प्रदेश सभाका तीन विषयगत समितिमा नयाँ अध्यक्ष

सामाजिक विकास समितिमा सांसद् देवी वली, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दानसिंह परियार र सार्वजनिक लेखा समितिमा दीनबन्धु श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भए
कर्णाली प्रदेश सभाका तीन विषयगत समितिमा नयाँ अध्यक्ष

असार २८ गते २०७७

कर्णाली प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा अध्यक्ष चयन गरिएको छ। आइतबार चारवटा विषयगत समितिको अध्यक्ष चयन गरिएको हो। सभाको सामाजिक विकास समितिमा सांसद् देवी वली, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दानसिंह परियार र सार्वजनिक लेखा समितिमा दीनबन्धु श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका हुन्।

सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष वली रुकुमबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनी अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुन्। अर्थ समितिमा चयन भएका अध्यक्ष सिंह जाजरकोटबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने विधायन समितिको अध्यक्षमा चयन भएका परियार मुगुबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसद हुन्। यस्तै लेखा समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४८ बमोजिम विषयगत समितिको अध्यक्षको लागि आइतबार निर्वाचन तोकिएको थियो। शनिबार मनोनयन दर्ता गराएका सांसदबाहेक अरुको दावी नपरेपछि उनीहरु सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका हुन्।

श्रेष्ठ यसअघि पनि सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष थिए। संसदभित्रको विषयगत समितिमध्ये एउटा विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांस्दको नेतृत्व रहने व्यवस्था छ। सोही अनुसार श्रेष्ठ लेखा समितिमा दोहोरिएका हुन्।

यसअघि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपालीले नेतृत्व गरिरहेका थिए। यसअघि उनीहरुले ज्येष्ठताका आधारमा समितिमा नेतृत्व गरेका थिए। हाल यी समितिमा चयन भएका तीनैजना सत्तारुढ दलका सांसद् हुन्।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यक्षेत्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्छन्।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन पर्दछ। यस्तै, सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार पर्छन्।

प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी काम सार्वजनिक लेखा समतिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस