२ आश्विन २०७७, शुक्रबार || 18 Sep 2020, Friday

३१ असार , २०७७

स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासमा एक तिहाइ बजेट

प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्
स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासमा एक तिहाइ बजेट

प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । एक तिहाइ बजेट पूर्वाधार विकासलाई छुट्टाएर बाँकी रकम आर्थिक, सामाजिक, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेश ५ का उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा एकाधबाहेक सबै पालिकाको बजेटको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार विकास नै परेको छ ।

प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह छन् । रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुका ६ वटा पालिकाको बजेट विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार विकासमै बजेटको एक तिहाइ हिस्सा विनियोजन भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टाएको थियो । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल, सिंचाइ, भवन तथा शहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक ऊर्जा, संचार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि बजेट छुट्टयाउने गरेका छन् ।

प्रदेश ५ का चार उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवलले पूर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल बजेटको १८.१३ प्रतिशत विनियोजन गरेकामा २०७६/७७ मा दोब्बरभन्दा बढी ३९.९४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले आ.व.२०७५/७६ मा २८.०६ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्टाएकामा चालु आर्थिक वर्षमा तीन गुणाभन्दा बढी ९०.११ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको छ । रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले आ.व. २०७५/७६मा २६.६१ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्टाएकामा २०७६/७७ मा २७.०६ प्रतिशत छुट्टाएको देखिन्छ । रुपन्देहीकै सम्मरीमाई गाउँपालिकाले आ.व.२०७५/७६ मा ७.४९ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टाएकामा आ.व. २०७६/७७ मा झण्डै ७ गुणा बढी ४६.६२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

जसले बजेट घटाए

नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आ.व.२०७६/७७ मा पूर्वाधार विकासको बजेटमा केही कम विनियोजन गरेका छन् ।

यशोधराले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्वाधार विकासमा १८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेकामा आ.व. २०७६/७७ मा ९.९७ प्रतिशत मात्रै छुट्टाएको छ भने पाल्हिनन्दनले आ.व. /२०७५/७६ मा ३२.५१ प्रतिशत बजेट छुट्टाएकोमा आ.व.२०७६/७७ २८.९३ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासलाई छुट्टाएको छ ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष पूर्वाधारतर्फ औसतमा क्रमशः ३४.९१, २३.६३ र २७.०५ प्रतिशत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८९, ३६.४२ र २९.९७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । जनतामा वडा तहमा विकास निर्माणका धेरै आकांक्षा र आवश्यकता भएकाले पूर्वाधार विकासमा बजेट बढाउनुपरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह बताउँछन् । ‘वडा अध्यक्षहरुले पूर्वाधार विकासकै योजनाहरु धेरै ल्याउनुहुन्छ, त्यसैले पूर्वाधार विकासमा बजेट धेरै हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘माग भएका योजनामध्ये प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर बजेट दिँदा पनि चित्त बुझाउन मुस्किल हुन्छ ।’

झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएका र संघीयताको अभ्यासमा देश विकासको आधार स्तम्भ स्थानीय तह नै मानिएकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई स्थानीय तहहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।

स्थानीय तहहरुले छुट्टयाएको दुई वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक विकासतर्फ ५.१४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २९.८४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ३०.४७ प्रतिशत, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ १.५८ प्रतिशत, सुशासन एवं संस्थागत विकासतर्फ ६.७७ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएको पाइएको स्थानीय तहका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चाँदनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवानीप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

‘अपवादबाहेक सबैले पूर्वाधार विकासमा बजेट बृद्धि गर्दै गएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहहरुले झण्डै एक तिहाइ बजेट पूर्वाधार विकासमा र अर्काे एक तिहाइ बजेट सामाजिक विकासमा छुट्टयाएको देखिनुले उनीहरुले पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।’ बाँकी एक तिहाई बजेट मात्रै आर्थिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन एवं संस्थागत विकासका शीर्षकहरुमा बाँडफाँट गरेका छन् ।

स्थानीय तहको सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरे पनि उनीहरुको बजेट विश्लेषण गर्दा आर्थिक विकासलाई ५.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुले उनीहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई खासै प्राथमिकता नदिएको आर्थिक विश्लेषक बैकुण्ठ पाण्डे बताउँछन् । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चालु वर्ष आर्थिक विकासतर्फ ०.२७ प्रतिशत बजेटवृद्धि गरेका छन् ।

साभार – अनलाइन खबर

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस