सात वर्षपछि स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने

नागरिकताका तीन सवाल

नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता पनि बाबु विदेशी ठहरिएको अवस्थामा अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था विभेदकारी छ
- सुलोचना धिताल

नागरिकताका तीन सवाल

साउन ९ गते २०७७
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पास भएपछि नागरिकता विषयले एकपटक फेरि राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेका आधारमा मात्र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा आएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको हो ।

अंगीकृत नागरिकताको विषय सबै जातजाति, धर्म, वर्ग, समुदायसँग सम्बन्धित रहे पनि मुख्यतः मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल, मधेसका अगुवा तथा अधिकारकर्मीले यसको विरोध गरेका छन् । विधेयकको प्रावधानअनुसार नागरिकता ऐन लागू भए भारतीय महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्न राजी नहुने र यसबाट मधेसको भारतसँगको वर्षौंदेखिको वैवाहिक परम्परा खलबलिने उनीहरूको तर्क छ । त्यस अर्थमा यो विधेयक मधेसविरोधी छ । त्यसैले उनीहरू संविधान तथा नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको प्रावधानअनुसार नै वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५९१० मा नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरी नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११९६० मा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको विपक्षमा रहेकाहरूले, विवाहपछि सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदाकै अवस्थामा त्यस्ता महिलाको पतिको मृत्यु भयो अथवा सम्बन्धविच्छेद भयो भने उनले कानुनबमोजिम अंशमा दाबी गर्न नपाउने, आमाको नागरिकता नभएका कारण त्यतिन्जेल जन्मेका सन्तानको जन्मदर्ता नहुने, जागिर खान नपाउने, उद्योग–व्यवसाय गर्न नपाउने, राहदानी बनाएर विदेश जान नसक्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा, विवाहपछि तत्कालै नागरिकता नदिए ती महिला राज्यविहीनताको अवस्थामा रहन्छिन्, जुन यो राज्यबाट गरिएको विभेद हो र यस्तो गर्न मिल्दैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यस्तो अधिकार उपभोग गर्न ती महिलाले नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रयोग गर्न सक्नेछिन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा सम्पत्तिका अन्य कारोबार गर्ने, पेसा गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, सेवाग्राहीका रूपमा कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा तथा छुट उपयोग गर्ने, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् । अंगीकृत नागरिकता पाउनुअगावै सम्बन्धविच्छेद भएमा वा पतिको मृत्यु भएमा सात वर्षपछि स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

यसरी राजनीतिकबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार दिइएपछि पनि विधेयकलाई विभेदकारी देख्नु तर्कसंगत देखिँदैन । किनभने कुनै पनि देशको वास्तविक नागरिक र पछि बन्न आइपुगेका नागरिकबीच कहिल्यै समानता हुँदैन र यो विभेद होइन । यस सम्बन्धमा अन्य देशका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानसँग हामी परिचित नै छौं । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतमा पनि नेपाली नागरिकले ती देशले निर्धारण गरेका सर्त पूरा गरेपछि मात्र नागरिकता पाउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा आमाबाबुले नागरिकता नपाउँदै सन्तानले भने ती देशमा जन्मेका आधारमा नागरिकको हैसियत पाइसकेका हुन्छन् । यसरी हेर्दा गैरनागरिकलाई नागरिक बनाउने सन्दर्भमा प्रत्येक देशले आफ्नो क्षमता र बाध्यताभित्र रही सर्त निर्धारण गर्न सक्छ ।

दोस्रो विषय छ, प्रस्तावित विधेयकले नेपाली महिलामाथि गरेको लैंगिक विभेदको । यसअन्तर्गत नेपाली आमाका सन्तान बाबु विदेशी भएकै आधारमा अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधान पर्छ । नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता पनि बाबु विदेशी ठहरिएको अवस्थामा अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था विभेदकारी छ । यसले संविधानको धारा ३८९१० ले प्रत्येक नेपाली महिलाका लागि सुनिश्चित गरेको लैंगिक भेदभावबिनाको समानवंशीय हकको खिल्ली उडाएको छ । यो प्रावधानले महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानका सम्बन्धमा पनि विधेयक मौन छ । बुहारीलाई घरको सदस्य मान्ने तथा छोरीलाई पराईको धन र ज्वाइँलाई कुटुम्ब मान्ने विगतदेखि चलिआएको विभेदकारी पितृसत्तात्मक सोच अझै नबदलिएको झल्को दिन्छ यसले । संविधानको धारा १८९२० ले सुनिश्चित गरेको लैंगिक लगायत अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने समानताको हक कागजमा मात्र सीमित भएको पनि यसले देखाएको छ । त्यसो त मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र लैंगिक भेदभावबिनाको वंशजको हक सुनिश्चित गरेको संविधानले विदेशी पुरुषले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन भने, विदेशी पुरुषसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान अंगीकृत नागरिक हुने व्यवस्था गरी नागरिकताको सवालमा महिलामाथि लैंगिक विभेद गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक त्यसैको निरन्तरता हो ।

यद्यपि वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकताको विषयले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाइरहँदा नागरिकताको सवालमा नेपाली महिलामाथि भएको विभेदको सम्बन्धमा भने खासै चर्चा सुनिएन । महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरू यस विषयमा मौन नै छन् । अझ कतिपय महिला नेत्रीबाट पितृसत्तात्मक सोचलाई नै सहयोग पुर्‍याउने गरी हाम्रो सामाजिक संरचना र परम्पराका आधारमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको भन्ने भनाइ सञ्चार माध्याममार्फत बाहिर आएको छ । त्यसबाट अहिलेसम्मका विभिन्न आन्दोलन, महिला सहभागिता र त्यसबाट आएको भनिएको परिवर्तनमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ र त्यसले आम महिलालाई दुःखी बनाएको छ ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण तर छलफलै नभएको विषयचाहिँ अलग लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति अर्थात् तेस्रोलिंगीका लागि विधेयकले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी प्रावधान हो । यसअनुसार ‘चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । नागरिकता व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो । संविधानको धारा १०९१० ले यसलाई स्विकारेको छ । नागरिकताजस्तो नागरिक मात्रका लागि राज्यले दिने आधारभूत परिचयपत्र लिन सर्त थोपर्नु संविधानविपरीत हुन जान्छ भने, यो लैंगिक विभेद समग्रमा मानवाधिकारको हनन हो । हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले नागरिकका रूपमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी राज्य तहबाट ल्याइएको यस किसिमको विभेदकारी प्रावधान लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा, विगतदेखि नै देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थमा शासकहरूले अंगीकृत नागरिकतालाई प्रयोग गर्नाले यो विषय ज्यादै जटिल बन्न पुगेको छ । अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई व्यवस्थित बनाउनु र नागरिकताले नागरिकबीच बनाएको विभेदको खाडल पुर्नु आवश्यक छ ।
(धिताल अधिवक्ता हुन् )

साभार कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस