किनकी जनता मुख्य त्तत्व हुन्

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद: वैचारिक कि पार्टी सत्ता कब्जा ?

पार्टी सत्ता, संघीय सत्तामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने, पार्टी भित्रको विचारलाई गणितमा खेल्ने, पार्टी र नेतृत्वलाई ध्वस्त गर्ने शैलीलाई अन्त गरौँ
- राजेन्द्र गौतम

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद:  वैचारिक कि पार्टी सत्ता कब्जा ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह र सत्तासङ्घर्ष एउटा उत्कर्षमा पुगेर अहिले युद्धविराम भएको अवस्था छ । जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत छलफलका विषयभन्दा बाहिर विषयान्तर गरेर एकाएक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट वहिर्गमन गराउन राजीनामा माग्दै बैठकमा बहस प्रारम्भ भएपछि विवादले उग्ररुप लिएको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको १५-१९ माघ २०७६ मा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकले सरकारका कामको समीक्षा गर्दै सरकारले अनेकौँ जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्धमा विस्तार आदिजस्ता मुलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हाँसिल गरेको तथ्य अगाडि सार्दै ७ वटा बुँदामा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू भन्दै धन्यवाद दिएको छ भने ६ वटा बुँदा मार्फत् सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सकरात्मक ढङ्गले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

(हेर्नुहोस् दोस्रो पूर्ण बैठकका निर्णयहरू)

यसको अतिरिक्त पार्टी र सरकारका विरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेगरि पार्टी अनुशासन र पद्धती विपरीत बोल्ने, लेख्ने पार्टी नीति विपरीत भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्न र पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कार्यविधिको दायरामा ल्याउन केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

(दोस्रो पूर्ण वैठकका निर्णयहरू )

प्रकाशित सामग्री पेज(२३) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकका निर्णयहरूको (सार्वजनिक गरिएको सामग्री पेज ( २७ ) रूपमा नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका रूपमा जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरूको सिङगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ ।

यो पार्टी निर्णय, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण वैठकले गरेका निर्णयहरू, पार्टी अध्यक्षहरू वरिष्ठ नेताहरू सचिवालयका नेताहरूले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु निस्सन्देह पार्टीलाई एउटा विधि नीतिका साथ सञ्चालन गर्ने हो भने दोस्रो केन्द्रीय कमिटीका वैठकहरूको निर्णय अक्षरस पालना हुनुपर्छ । तर आज गुटबन्दी, अराजकता, अनुशासनहीनताको सुरुवात माथिबाटै, नेतृत्व तहबाटै भएको छ । यसको बर्खिलापमा नेताज्यूहरू नै हुनुहुन्छ । के यो पार्टी नेताहरूको विर्ता हो ? हामीहरू वहाँहरूले राखेका गोठाला, खेतालाहरू हुन भन्ने तपाइँहरूलाई परेको होला । कुनै पनि पार्टीको विधि, नीति र संगठनात्मक सिद्धान्तले यसलाई खारेज गर्दछ ? हामी यसलाई ठाडै अस्विकार गर्दछौँ ।

बेमौसम, कुबेला, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अध्यक्ष पदबाट राजीनामा माग्ने कुरा वाहियात कुरा हो । धेरै नेताज्यूहरूको आलोचना, टिप्पणी सुन्दा लेनीनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको वैशाखी टेकेर बहस गर्ने गरेको देखिन्छ । लेनीनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र कुनैपनि खाले विचारात्मक गुट तथा संगठनात्मक गुटलाई सहँदैन । पार्टीभित्र कुनैपनि गुट र पकेटहरू। बनाउने र कायम गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछ ।

त्यसकारण पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्तमा बहस गर्ने अभ्यास र परम्परा कायम गरौँ । पार्टी सत्ता, संघीय सत्तामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने, पार्टी भित्रको विचारलाई गणितमा खेल्ने, पार्टी र नेतृत्वलाई ध्वस्त गर्ने शैलीलाई अन्त गरौँ । यो पार्टीको विधी, नीति र नेतृत्वको समस्यामा एउटा निष्कर्ष वा निर्णयमा पुग्न तत्कालै महाधिवेशनमा जाऔँ । कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन, विचार र संगठनमा काम र परिणाममा आधारित हुनुपर्छ । फेरि हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखापरेका समस्याहरूको समाधान गर्न आगामी महाधिवेशनसम्मको लागि पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा संक्रमणकालीन प्रबन्ध गरेका छौँ ।

हामी एकातिर जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने छ भने अर्कोतिर सहमतिका निर्णय गर्नुपर्ने विशेष अवस्थामा छौँ । पार्टीको एकता प्रक्रिया टुंग्याएर लोकतान्त्रिक मुल्यांकन प्रणालीमा विभाजित नहुँदासम्म आपसी सल्लाह, समझदारी सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पार्टी एकतालाई जोगाउन, अघि बढाउन र सबल तुल्याउन यो विधि अनिवार्य छ । यसबाट पछि हटेर पार्टी कमिटीमा गणितमा खेलेर पार्टी अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने र एकता कायम गराउने कुरा भनेको विभाजन गर्ने ध्येयले पार्टीभित्र अपवित्र गठबन्धन भएको देख्न सकिन्छ । यसले पार्टी एकता होइन अस्तित्वमा विभाजन गर्दछ । यसबाट पार्टीलाई जोगाऔँ । नेतृत्व, विधि, सिद्धान्त, नीति र कार्यकर्ताको निरुपण गर्न फेरि पनि महाधिवेशन जरुरी छ ।

केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । त्यसको प्रस्ट कार्यसूचि प्रकाशित गरेर स्थायी समिति अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीभित्रको नेतृत्व, विधि, नीति र सिद्धान्त सम्बन्धि विवादलाई निरुपण गर्ने एकमात्र सर्वोच्च थलो भनेको महाधिवेशन हो । पार्टी केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक निर्णय गरेर महाधिवेशनमा जान निर्देशनसहित मितिसमेत घोषणा गरेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्षको राजिनामा मागेर पार्टी कब्जा गर्ने कुरा कसैलाई पनि पाच्य हुन्न । पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा देखापरेका समस्याहरूको समाधान गर्न जननेता मदन भण्डारीले केही शुत्रहरू एवं सामान्य निर्णयहरूको तर्जुमा गर्नुभएको छ । यतातर्फ हेर्न, यो ज्ञानको गुदीबाट दीक्षित हुन, निर्देशित हुन समेत आवश्यक छ ।

(क) हरेक सवालमा नयाँ निर्णय लिनका लागि सैद्धान्तिक राजनितीक ढंगले राम्रो तयारी गरेर मात्र छलफल चलाउने ।
(ख) आफ्ना धारणा, मत, मान्यता र विचारहरुलाई खुलस्त रूपमा तर कमिटी भित्र मात्र प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना विचार, मत र मान्यता प्रति पूर्णतः जवाफदेहिता बोक्ने र त्यसको आधारमा गुण(दोषको भागिदार बन्नुपर्छ ।
(ग) सिद्धान्तसंगत ढंगले सकेसम्म एकमतमा पुग्न पूर्ण प्रयत्न गर्ने । कसैका पनि विचारलाई पूर्वाग्रह रहित भएर ठीक परीपेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ ।
(घ) निर्णयमा नपुग्दा तुरुन्तै बितिहाल्ने स्थिति छैन आधारभूत तथा निर्णायक महत्वको विषय छ भने पार्टी, क्रान्ति र जनतालाई प्रभावित र नियन्त्रित गर्न सक्ने विषय छ भने अल्प बहुमतले निर्णय लिनबाट प्रायसम्भव जोगिने र अझै गम्भीर अध्ययन र चिन्तन मनन गरी गम्भीर रूपमा छलफल चलाएर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने ।
(ङ) पार्टीव्यापी रूपमा छलफल चलिरहेको बेलामा पनि पार्टीको नियमित कार्यसञ्चालनमा वाधा नपुग्ने र नहुने ग्यारेन्टी गर्दै कमिटी व्यवस्था अनुरुप छलफल चलाउने र पार्टीभित्र कुनैपनि प्रकारका विचारधारात्मक वा संगठनात्मक गुटहरू तयार हुन नदिने ।
(च)कमिटीका निर्णयहरूलाइ प्रभावित पार्ने उद्धेश्यले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै दवाब समूह बन्न नदिने र दवाब दिने तरिका प्रयोगमा रोक लगाउने लगायतका विषयहरु छन् ।

पार्टीभित्र विचारधारात्मक एकता प्राप्त गर्ने संगठन र काममा एकता र एकरुपता कायम गर्ने तरिका यही नै हो । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन यही नितीको आलोकमा अगाडि बढ्दै आएको छ । तर हामी पार्टी एकतालाई र यसको ऐतिहासिक महत्वलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने, शान्ति , लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाट सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकासलाई गति दिनु र समाजवादको आधार तयार पार्नु तथा दलाल नोकरशाही पूँजीवादी, शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्दै स्वाधिन राष्ट्यि अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्नेछ । र, सोही अनुसार पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा यसबीचमा सरकारका विरुद्ध विभिन्न किसिमका चलखेल भइराखेका छन् । त्यसमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको नै सक्रियता र पहल कदमी देखिन्छ ।

के छन् त्यस यताका चलखेलहरु ?
यसबीचमा सरकारका विरुद्ध विभिन्न किसिमका चलखेल भएका छन् । त्यसको असर पार्टीमा र पार्टीव्यापी रूपमा यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन हुने पछि के भए त ?

पार्टी एकता यताका चलखेलहरू :-
भाद्र २० गते, २०७५ सम्पादकहरूलाई बोलाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने होहल्ला र जानकारी ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देश संकटमा, देश बनाउन माझीको माग (खोला तार्ने माझी) ।
भाद्र २१ गते, २०७५ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेको बेला द प्रिन्टूकी पत्रकार ज्योती मल्होत्रासँग संवाद । आलो पालो सहमती भएको उद्घोष, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी ।
२०७५, असोजमा काठमाडौँ ७ बाट कमरेड वामदेवलाई उपचुनाव लडाउने, भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत । डोल्पामा पनि छलफल भएको अवस्था ।
२०७५ पौष तेस्रो साता प्रधानमन्त्री स्वीट्जरल्याण्डको डाबोस भ्रमणमा रहँदा ललितपुरको अपार्टमेन्टमा सचिवालयका ५ जना नेताको बैठक, गठबन्धन निर्माणको सन्देश, अल्पमतमा परेको होहल्ला ।
२०७५ माघमा प्रधानमन्त्री स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा रहँदा भेनेजुएलाको सम्बन्धमा दिएको वक्तव्य, त्यसबाट उत्पन्न विवाद ।
२०७६ जेठ १५ गते पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ता मार्फत् आलोपालोको सहमतिको सार्वजनिक उठान, नयाँ सहमतिको लागि जोड ।
२०७६ भाद्र ९ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारार्थ सिंगापुरमा रहनुभएका बेला, सचिवालय बैठक, ४ जना केन्द्रीय सदस्य थप, एकल हस्ताक्षरमा आपत्ति जारी । प्रधानमन्त्री उपचारबाट फर्किएपछि संयुक्त हस्ताक्षरमा पुनः अपानी जारी गरिएको ।
२०७६ भादौमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीच प्रम ओलीलाई पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नदिने सहमति , आलोपालोलाई कार्यान्वयन गराउन दुवै सहमत ।
२०७६ मंसीर ४ गते सचिवालय बैठकले आलोपालो सहमती खारेज, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा कमरेड प्रचण्डलाई दिइयो ।
२०७६ पौष २३ गते भैँसेपाटी गठबन्धनको सुरुवात, अविश्वासको अवस्था ।
२०७६ फागुन १० गते संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन, कमरेड माधव नेपाल संयोजक, सुवास नेम्वाङ्ग र खिमलाल देवकोटा सदस्य ।
२०७६ फागुन १४ गते कार्यदल विघटन, कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्यि सभामा लाने निर्णय ।
२०७७ बैशाख ८ गते दुईवटा अध्यादेश जारी ।
२०७७ बैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता ।
२०७७ बैशाख १५ गते प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रम ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु, जवाफी हस्ताक्षर संकलन ।
२०७७ बैशाख १७ गते स्थायी समितीको बैठकमा एजेण्डा एकातिर, विषयान्तर गरी प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग ।
२०७७ बैशाख १८ गते भैँसेपाटीमा सात नेताको बैठक ।
२०७७ बैशाख २० गते युद्धविरामको सहमति।
२०७७ बैशाख २२ गते प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा भेला । शीर्ष पाँच नेता सहभागी ।
२०७७ बैशाख २५ गते स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित ।
२०७७ बैशाख ३१ गते स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित ।
२०७७ असार १० गते स्थायी कमिटीको बैठक सुरु, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै मन्तव्य ।
२०७७ असार १७ गते झम्सिखेलमा २७ जना स्थायी समितीका सदस्यको भेला, आँगनमा प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउन छलफल, केही सदस्यहरूको विरोध, भेला निष्कर्षविहीन् । स्थायी समितिको बैठक स्थगित, पुनः बैठक साउन १३ गते, ०७७ । बीचमा केन्द्रिय सचिवालयको बैठक महाधिवेशन प्रस्ताव, कार्यसूचि बनाउन, पुनः सचिवालय बैठक । बैठकद्धारा दुवैलाई जिम्मेवारी छलफल जारी ।
२०७७ साउन ९ गते ४२ औँ पुष्पलाल स्मृती दिवसका सन्दर्भमा पुनः पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबाट पार्टीको आन्तरिक समस्या सडकमा छताछुल्ल ।

हाम्रो पार्टी र पार्टी नेताहरूको व्यक्तित्व र योगदान यसरी नै सडकमा पोखिने गरेको छ । साउन ९ गते पनि पार्टी अध्यक्षहरुको छलफल जारी ।नेकपाको बैठक, छलफल, भेटघाट यसरी नै बितेको छ । काम एकातिर, व्यवहार अर्कोतिरको अवस्था विद्यमान छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले पार्टीको संगठित सदस्यता नविकरण र पार्टी एकता सुदृढीकरण तथा जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सम्पन्न गर्ने क्रममा स्थानीय तथा प्रदेश तहका अधिवेशनहरूको आयोजना गर्ने त्यसको लागि २०७७ भाद्रदेखि मंसिरसम्म पार्टीका सबै स्थानीय र प्रदेश तहमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र २०७७ चैत्र २५ देखि ३० सम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको अवस्था छ । दुवै अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका अपानीमा स्पष्ट गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले एकमतले निर्णय गर्ने महाधिवेशनको अनि नेताजीहरू चैँ पार्टी अध्यक्षको राजिनामा माग्ने यो कुन नैतिक कुरा हो रु पार्टी केन्द्रीय कमिटी निर्णयको सार र त्यसको अन्तर्य के हो भने पार्टी एकताको प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा जनताको सुशासन र विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, गहन र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो पार्टीको काँधमा छ भन्ने हो ।

अन्तमा, नेपालको राजनितिक आन्दोलन एवं विशेषत नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुरगामी प्रभाव पर्ने असाधारण पहलकदमीका रूपमा हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पर्ने हो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशलाई राजनितिक स्थायित्व प्रदान गर्न, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्न तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न, सामाजिक न्याय सहित विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर समाजलाई अघि बढाउन, सार्वभौम समानता र पारस्परिक हित सहित पञ् आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास ऐतिहासिक महत्व रहेको तथा जगजाहेर छ । लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यताका अधारमा शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धा मार्फत् लोकप्रिय मत प्राप्त गरी झण्डै दुईतिहाईको नेतृत्व गर्ने सत्तामा कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुर्‍याएको, पार्टी अध्यक्षले उक्त सरकारको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सिएर त्यही अध्यक्षलाई पदच्युत गर्न खेलेको भुमिका जनस्तरमा नै निन्दनीय, अपराधजन्य घटना हो । त्यसबाट सिकौँ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र रचनात्मक चिन्तन र स्वतन्त्र कार्यक्षमताको विकास गरौँ । पार्टीभित्र समस्याहरू छन् । समीक्षा विश्लेषण गरौँ । किनकी जनता मुख्य त्तत्व हुन् र जनताको हित र कल्याण नै हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हुनुपर्छ ।

(लेखक :- नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रेस संगठन नेपालका इन्चार्ज एवं प्रतिनिधीसभा सदस्य हुनुहुन्छ । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस