३ आश्विन २०७७, शनिबार || 19 Sep 2020, Saturday

२५ साउन , २०७७

पेट्रोलियम अन्वेषणको पहिलो चरणको प्रतिवेदनको प्रतिक्षा

कसरी हुनेछ काम ?
पेट्रोलियम अन्वेषणको पहिलो चरणको प्रतिवेदनको प्रतिक्षा

नेपालमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको लागि गरिएको सेस्मिक सर्भे र भू-भौतिक सर्भेको तथ्यांकको प्रशोधन सुरु भएको छ । दैलेखमा संकलित तथ्यांक लगेर ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ ले प्रशोधन थालेको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागमा महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार आगामी दशैंसम्म यसको नतिजासहितको प्रतिवेदन आइसक्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । ‘यहाँ गरिएको प्रारम्भिक प्रशोधनको नतिजा पनि सकारात्मक रहेकाले हामी आशावाली छौं,’ उनले भने ।

गत मंसिरमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखको पञ्चकोसी सर्फेस ड्रिलिङ (जमिन प्वाल पार्ने काम) गरेर तथ्यांक लिएको थियो । टोलीले करिब २० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

सतही ड्रिलिङपछि जमिनमुनिबाट प्राप्त हुने सिग्नललाई रिसिभरमार्फत ‘डाटा’का रुपमा संकलन गरिएको थियो । करिब ३ हजार स्थानमा ड्रिलिङ गरेर संकलित तथ्यांकका आधारमा नै अब थप अन्वेषणको काम गर्ने/नगर्ने तय गरिने घिमिरेले बताए ।

यसरी हुनेछ काम

‘तोकिएका क्षेत्रहरुमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गरेर व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘निकै जटिल यो काममा कोरोनाले पनि बाधा गरेको छ ।’

उनका अनुसार दशैंसम्म चीनबाट यो सर्भेहरुको प्रतिवेदन आएपछि थप अन्वेषणको काम अघि बढ्नेछ । त्यसअनुसार एउटै स्थानबाट करिब ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गरिनेछ । सोही ड्रिलिङले दैलखमा व्यवसायिक सम्भावनायुक्त खानी छ वा छैन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष दिनेछ ।

‘नेपाल-चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्भे’ का लागि २०१९ फेब्रुअरी २८ मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताको अवधि तीन वर्षको छ । चीनको विज्ञ टोलीले पहिलो चरण (१० महिना) मा तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भेसहित दैलेखमा ड्रिलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो ।

योजनाअनुसार दोश्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । अहिले यही काम चलिरहेको हो ।

तेश्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।

तीन वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ । सरकारले गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

०७२ को चैतमा नै यो कामका लागि चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । यस समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्तरुपमा कार्ययोजना बनाएका छन् ।

साभार – अनलाइन खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस