३१ भाद्र २०७७, बुधबार || 16 Sep 2020, Wednesday

२९ साउन , २०७७

प्रदेश ५ मा गाडी मर्मत र कृषि अनुदानबारे छानबिन गर्न लेखाले बनायो समिति

प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा गरेको खर्चको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ
प्रदेश ५ मा गाडी मर्मत र कृषि अनुदानबारे छानबिन गर्न लेखाले बनायो समिति

प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा गरेको खर्चको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ ।

गाडी मर्मतबारे छानबिन गर्न वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा र कृषि अनुदानको खर्च छानबिन गर्न बसिउद्धिन खाँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख खर्च भएको पाइएपछि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

एउटा चारपांग्रे गाडी मर्मतमा मात्रै करिब साढे सात लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको पाइएको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मत गर्दा कम्तीमा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘दुई वर्ष पनि नपुगेका नयाँ गाडी मर्मतमा देखिएको अत्यधिक खर्चदेखि कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड बढी रकम, कोरोना कोषबाट भएको खर्च विवरण, कृषि अनुदान लगायत खर्चको फाइल मगाएर छानबिन गर्न थालिएको छ’ उनले भने ।

प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा १३ वटा गाडी, चारवटा मोटरसाइकल र तीनवटा स्कुटर किनेको थियो । त्यतिबेला पनि बजार मूल्य भन्दा बढीमा खरिद गरेर ३७ लाख रुपैयां बढी खर्च देखाइएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा अनियमितता भएको ठहरसहित बढी तिरिएको मूल्य फिर्ता गराएको थियो ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको लेखा समिति सभापति चौधरीले बताए । लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा भएको खर्च फजुल,अपारदर्शी र उपलब्धीविहीन भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि नै लेखा समितिको बैठकले फाइल पठाउन मन्त्रालयमा पत्रचार गरे पनि फाइल पठाएको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी लेखा समितिमा परेको छ ।

यस्तै दाङको सिञ्चाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले फाइल मगाइएको लेखा समिति सदस्य कल्पना पाण्डे लम्सालले बताइन् ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले कानून विपरीत घरभाडा लिँदै आएको विषयमा पनि लेखा समितिले स्पष्टिकरण सोध्नुका साथै घर भाडामा गरिएको खर्चको सबै फाइल मगाइएको लम्सालले बताइन् ।

लेखा समितिको वैठकले अधिकांश क्रसर उद्योगहरु कानून विपरीत सञ्चालन भएका भन्दै तत्बाल बन्द गरी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गराउन उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साभार – अनलाइन खबर

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस