२० मंसिर २०७७, शनिबार || 05 Dec 2020, Saturday

राजनीतिको जीवनरेखा

दक्षिणपन्थी राजनीतिको नाभि

गणतन्त्रले इतिहासका सतही, दुर्बल र गलत भाष्यहरूको चीरहरण गर्छ
- चन्द्रकिशोर

दक्षिणपन्थी राजनीतिको नाभि

 

मंसिर २० गते २०७७

हजारौं वर्षदेखि हामीकहाँ भनिँदै आएको छ, ‘ओम् संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ।’ अर्थात्, हामी सबै सँगसँगै अघि बढौं, प्रेमपूर्वक वार्तालाप गरौं, हाम्रो मन एक होस् । गणतान्त्रिक गोरेटो समाइसक्दा पनि हामी त्यस्तो हुन सकेका छौं ? प्रदेशहरू तिरै हेरौं, एउटै महिला मुख्यमन्त्री छैनन् ।

दलित सहजै राष्ट्रपति बन्ने अवस्था हुँदा पनि तिनका दलले उम्मेदवारै बनाएनन् । राजनीति र समाज एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । कुनै पनि सामाजिक परिवर्तनले राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना आकार लिन सक्दैन । सरकार पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्नमा असफल रहेको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि आबादीको विस्तारसँगै खेतीकिसानीको सामर्थ्य साँघुरिँदै आएको छ । बेरोजगारहरूको बढ्दो संख्या, कामको खोजीमा विदेश पलायन र प्रत्येक वर्गमा फैलिँदो निराशा वर्तमानको ऐना हो ।

अर्थात्, विश्वपरिवेशमा समावेशी लोकतन्त्र निर्विकल्पजस्तै भइसक्दा हाम्रो गणतान्त्रिक गाडी ‘हुकुरहुकुर’ चल्दै छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिअनुसार संसद्, सरकार र संगठन (राजनीतिक दल) मा राज्यको विविधता झल्किनुपर्ने थियो । बहुलवादी समाज र संस्कृतिलाई नेतृत्व दिने दलहरूले नै हो । एकातिर जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समावेशीकरणका कुरा उठ्ने, अर्कातिर समावेशीकरण सिद्धान्तसँगै बढेको गणतान्त्रिक कालका सबै मन्त्रिपरिषद् जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक रूपमा असमावेशी हुने १ राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकताका परिचायक मानिन्छन् । समाज परम्परागत अवस्थाबाट आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदा त्यसको संवाहकका रूपमा राजनीतिक दलहरूको उदय हुन्छ । त्यसैले यिनलाई आधुनिक राजनीतिको जीवनरेखा भनिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विविध अनुहार बोकेका समाज र तिनलाई समायोजन गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । लोकतन्त्रमा दलहरू नै जनसम्प्रभुताका वाहक भएकाले दलहरूको मुहार र भूमिकाको खोजिनिती गरिन्छ । र, दलहरू आवधिक रूपमा जनपरीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ ।

हामी व्यवस्था फाल्दै, विकल्पहरूको खोजी गर्दै, अँध्यारोमा टुकी बाल्दै, अगाडि बढ्दै गरेका छौं । हरेक चोटि सुशासन र कानुनी राज्यको अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ बाटोमा लाग्दा दल र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग केही जनअपेक्षा जोडिएका हुन्छन् । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले विगतमा झैं ‘तेरो र मेरो’ गर्न हुन्न, व्यवहार सच्याउनुपर्छ । राज्यद्वारा उपलब्ध अवसरहरू हातमा डाडुपन्युँ लिएकै व्यक्तिहरूको तजबिजमा आसेपासे र प्रिय पात्रहरूमाझ वितरण गर्ने र कहिलेकाहीँ विपक्षीलाई समेत भागबन्डाको हिस्सेदार बनाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्नुपर्छ । आवरणमा ‘कस्मेटिक’ सहभागिता त तजबिजी टीके प्रवृत्ति नै हो । सत्तामा फुनगीदेखि भुइँयासम्मको विविधता नझल्कुन्जेल गणतन्त्र आएको मानिँदैन ।

कार्यसूचीमा अलमल

संविधानसभाले राजसंस्था हटायो । बिनाराजाको देश राम्ररी चल्ला, हाइसन्चो होला भन्ने थियो । राजसंस्थालाई बिदा गर्दैमा एक्कासि नयाँ समाज बन्ने होइन भन्ने थाहा नभएको होइन । आर्थिक–सामाजिक बदलाव रातारात हुने पनि होइन । गणतन्त्र तथ्य, तर्क र सिद्धान्तमा लुरुलुरु हिँड्ने हो, कुनै ‘पपुलिज्म’ को आडमा होइन भन्ने पनि बुझिएकै हो । निर्वाचन हुनु र कुनै दल सत्तामा पुग्नु मात्रले गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । कोही जनसन्तति राष्ट्रपति बन्दैमा शासन–सत्तामा तात्त्विक भिन्नता देखिएन भने त्यो पनि केवल केही सम्भ्रान्तहरूको शासन हुन पुग्छ । गणतन्त्रले शासक भगवान्का प्रतिनिधि हुन्, तिनलाई प्रश्न होइन पूजा गर्नुपर्छ भन्ने संकथनलाई ध्वस्त पार्छ । कोही भाग्यविधाता हुँदैन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्छ । कोही एकले राष्ट्रियता थेगेको हुँदैन, न कोही एक व्यक्ति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नै हुन्छ, न त कोही राष्ट्रनायक नै । गणतन्त्रमा हरेक नागरिक नायक हुन्छ । नागरिक जिम्मेवारीमै शासनको चाल, चरित्र र चेहरा निर्धारित हुन पुग्छ ।

गणतन्त्रले इतिहासका सतही, दुर्बल र गलत भाष्यहरूको चीरहरण गर्छ । यो देशको निर्माण कुनै अमुक व्यक्तिको न रोजाइ थियो, न त कुनै वंशको पेवा नै । गणतान्त्रिक इतिहास–चेतले समष्टिको बोध गराउँछस देश, काल, परिस्थितिको सम्यक् मूल्यांकन गर्न सिकाउँछ ।हरेक नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार छ । विगतका अन्याय र मानवअधिकार उल्लंघन अपराधको न्यायपूर्ण तरिकाले टुंगो नलगाई गणतान्त्रिक भविष्यको सपना बुन्न सकिँदैन । तर राज्यका मतियारहरूले यसलाई स्वार्थवश बेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकारी सम्पत्तिको चरम लुट छ ।

संकटकाल बेला आम नागरिकलाई ओत दिनु त कता हो कता, खड्ग सत्ता आफैं शकुनिचालमा मस्त छ । भुइँतहमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । नेपाली गणतन्त्र विसंगत तन्त्रमा अनूदित हुन पुगेको छ । साना–ठूला सबै दलले बलमिच्याइँलाई मौलिक अधिकार ठानेका छन् । अहिलेको जनअसन्तुष्टि पद्धतिभन्दा पनि पात्रहरूका कारण उब्जिएको हो । द्रुत गतिमा संविधान वा दल निर्माण गरिँदाको दुःखान्त देशले बेहोरिरहेको छ । संविधानमा कमजोरी र विरोधाभास हुनु, सत्तारूढ दलभित्र अन्तहीन गृहकलह हुनुका कारण समेत आम नागरिक चिन्तित छन् । यसैले राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बिर सफा पार्ने काम यथाशीघ्र हुनुपर्छ ।

निर्वाचित संसद् र त्यसको गणितमा बनेको सरकार मात्रै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति होइन । निर्वाचित शासक अधिनायक बन्न लाग्दा पनि चुँ गर्नु हुँदैन भन्ने संकथनको उठानले संस्थाहरूको विश्वास कमजोर बनाएको छ । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख संस्थाहरू भए पनि नागरिक विश्वासलाई वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाहरू अरू पनि छन्, जुन हुन्– निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक । सेना र नागरिक सम्बन्ध पनि छ । तर संघीयतामा समेत राज्यको चरम केन्द्रीकरण गर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट शैलीको अनुकरण गर्दा यी संस्थालाई अपेक्षित नागरिक विश्वास पाउन कठिन भइरहेको छ ।

नयाँ गणतन्त्रको प्रस्तावना

अहिले जुन दक्षिणपन्थी सलबलाहट देखिएको छ, त्योसँग गणतान्त्रिक नेपालको उन्मुक्त तर व्यवस्थित वातावरणको मार्गचित्र छैन । अमुक व्यक्तिको गुहार लगाउँदैमा एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको समस्या हल हुँदैन । नेपालका शाहराजाहरूको विदेशभक्ति, स्रोतको दोहन, आन्तरिक हिंसा, नागरिकप्रतिको दुराग्रह, पलायनको इतिहास कसैबाट लुकेको विषय होइन । राजसंस्थाको इतिहास हिंसाको इतिहास थियो, किनभने राजतन्त्रको जग हिंसामा ठडिएको हुन्छ । लोकतन्त्र अहिंसात्मक परिवर्तनको पद्धति हो । राजतन्त्रका तुलनामा लोकतन्त्र जटिल प्रणाली नै हो ।

गणतन्त्रको सफलताका लागि प्रत्येक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने प्रतिनिधित्वमा आधारित शासनको आधारभूत दोष के हो भने, निश्चित अवधिका लागि प्रतिनिधित्वको मताधिकार दिइएको व्यक्तिलाई ऊ पतित भैहाले पनि फिर्ता बोलाउन पाइँदैन । अहिलेको संकट यो पनि हो । लोकतन्त्रले प्रश्नहरूको न्यायपूर्ण जवाफ खोज्छ, अख्तियारवालाहरूलाई जवाफदेह बनाउँछ, कसैलाई पनि संविधान र दण्डभन्दा माथि राख्दैन । निराशाका बादलहरूबाटै आशाको किरण प्रस्फुटित हुन्छ । अँध्यारो रातपछि नै स्वर्णिम बिहान हुन्छ । एक नागरिकका रूपमा तपाईं–हामीले निकै गर्न सक्ने भए पनि गरिहालेका छैनौं । यही भएर संगठित अपराधी समूहको शक्ति र स्वार्थको रक्षा गर्न दक्षिणपन्थी सडक प्रहसन हुन थालेको हो । तर यसबाट तर्सिनुपर्दैन । गणतन्त्र आफैंबाट सिक्दै विकसित हुने पद्धति हो, जसमा नागरिक निगरानी चाहिँ चाहिरहन्छ । पहिलो कुरा, हामीले नेतागणलाई अर्को राजा वा प्रभु मान्नु हुन्न । ‘सत्ताले भ्रष्ट पार्छ र पूर्ण सत्ताले पूर्ण भ्रष्ट पार्छ’ भन्ने सूत्रवाक्यको आलोकमा आफ्ना नेताहरूका अनुहार नियालौं ।

दोस्रो, आफ्ना ससाना स्वार्थका लागि रीति र विधि मिच्ने काम बन्द गरौं, किनभने हाम्रा यिनै चाहनाले ठूलठूला अर्घेल्याइँ, बलमिच्याइँ र लुटलाई प्रश्रय दिन्छन् । तेस्रो, मौलिक अधिकारले आफूसँग केही गम्भीर मौलिक कर्तव्य पनि ल्याएको हुन्छ । राज्यबाट संरक्षणको अपेक्षा राख्दा यो व्यवस्थालाई जिम्मेवार बनाउन हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मौनता दक्षिणपन्थी सलबलाहटभन्दा बढी घातक हुन्छ । आऔं, असली गणतन्त्र बनाऔं, गणतन्त्रको मुहारलाई सफा पार्न जुरमुराऔं, जहाँ जन नै तन्त्र होस्, राज उसको अधीनमा होस् र तन्त्र केवल जनका निम्ति होस् । ‘क्रिटिकल मास’ भएको देशमा मात्र गणतन्त्र फस्टाउन सक्छ, गणतन्त्र निरन्तर बगिरहने नदी जो हो । साभार कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस