७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार || 19 Feb 2021, Friday

‘म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु’,

‘अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ :प्रधानमन्त्री ओली

अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको दाबी गर्दै खारेज हुनुपर्ने माग : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
‘अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ :प्रधानमन्त्री ओली

 

फागुन ७ गते २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित भएर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। आफूले अदालतको मानहानि नगरेको दाबीसहित मुद्दा खारेजीको माग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले जवाफमा अदालतप्रति उच्च सम्मानसमेत व्यक्त गरेका छन्।

‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नु दूराग्रहपूर्ण छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा लेखिएको छ, ‘अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको म तथा मैले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चले गरेका संविधान र कानुनको व्याख्या पूर्णतः पालना भएको जिकिर लिएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतबाट न्यायसम्पादनका क्रममा हुने कामकारबाहीमा कुनै अवरोध गरिएको छैन। कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन।’
उनले मुद्दा शब्दका फूलबुट्टा भरेर मुद्दा दिएको बताएका छन्। ‘तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ। कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द वा आशयको अर्थ निकाल्नुपर्छ’, जवाफमा लेखिएको छ।
अवहेलना निवेदनले प्रधानमन्त्री र सर्वोच्चको समय मात्रै खेर जाने भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग ओलीको छ। उनले हुँदै नभएको विषय र अप्रासांगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै अदालतलाई भ्रमित पार्ने मनसाय देखिएको भनाइ पनि राखेका छन्।

उनले आफू पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै १४ वर्ष जेल बसेको स्मरण गराएका छन्। ‘म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु’, जवाफमा उनले भनेका छन्।

उनले तत्कालीन संविधानसभामा गठित न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध गरेको विगत पनि स्मरण गराएका छन्। जवाफमा छ, ‘सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ।’

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौं लडेर संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको दाबी गर्दै खारेज हुनुपर्ने माग ओलीको छ। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले यसअघि नै लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस