२०८३ भाद्र १० || 26 Aug 2026, Wednesday

स्थानीय तहमा अनुगमन कमजोर हुँदा निजी अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिने अवस्था बढ्दै

नेपालगन्जमा ‘प्याकेज’को जाल : सञ्जीवनी अस्पतालविरुद्ध चर्किँदै गुनासो, नियमन निकाय मौन

सम्बन्धित निकायले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक
नेपालगन्जमा ‘प्याकेज’को जाल : सञ्जीवनी अस्पतालविरुद्ध चर्किँदै गुनासो, नियमन निकाय मौन

चैत २९ गते २०८२/ राजेश आचार्य

कोहलपुर र उपचार खर्च पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ल्याइने ‘प्याकेज प्रणाली’ नै कतिपय निजी अस्पतालमा विवादको विषय बन्न थालेको छ। नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी अस्पतालमाथि पनि यस्तै गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन ।

जहाँ आकर्षक प्याकेज देखाएर विरामी भर्ना गराउने र उपचारपछि अपेक्षाभन्दा दोब्बर–तेब्बर बिल असुल्ने गरिएको दाबी गरिएको छ।

प्याकेज र वास्तविक बिलबीच ठूलो अन्तर

केही पीडित तथा उनका आफन्तहरूले अस्पतालले सुरुवातमा करिब ४०/५० हजार रुपैयाँसम्मको प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तर डिस्चार्जका बेला १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको बिल थमाउने गरेको बताएका छन्।
एक पीडित भन्छन्स् “हामीलाई सुरुमा ‘यो प्याकेजमा सबै हुन्छ’ भनेर विश्वास दिलाइयो। तर पछि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क थपिँदै गयो। अन्त्यमा डेढ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्‍यो।”
अर्का एक कुरुवाका अनुसार: “बिल बुझ्दा कुन–कुन शीर्षकमा पैसा थपियो भन्ने स्पष्ट हुँदैन। सोध्दा ‘प्रक्रिया अनुसार हो’ भन्ने मात्र जवाफ पाइन्छ।”

कुन सेवामा बढी गुनासो ?

स्थानीय स्रोत र पीडितहरूको भनाइअनुसार विशेषगरी निम्न सेवाहरूमा ‘प्याकेज’ र अन्तिम बिलबीच असामान्य अन्तर देखिएको छ । पेट तथा कलेजोसम्बन्धी उपचार,न्युरो रअर्थो पुनःस्थापना सेवा,खोप सेवा र डेक्सा (dexa) scan स्क्यानमा सेवामा प्रारम्भिक प्याकेज आकर्षक देखाइए पनि अन्त्यमा थप शुल्क जोडिने क्रम देखिएको दाबी गरिएको छ।

अस्पतालको प्रतिक्रिया : आरोप अस्वीकार

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सञ्जीवनी अस्पतालका एक जिम्मेवार अधिकारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले भने “हामीले सबै सेवा नियमअनुसार पारदर्शी रूपमा दिइरहेका छौं। बिरामीको अवस्थाअनुसार थप उपचार आवश्यक परे खर्च बढ्न सक्छ, तर ठगी गर्ने कुनै नियत छैन।”

कानुनी प्रावधान के भन्छ?

नेपालमा निजी अस्पतालहरूले सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बिरामीलाई उपचारअघि लागतबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मापदण्डअनुसार ‘प्याकेज’ घोषणा गर्दा त्यसमा समेटिने सेवाहरू स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
तर व्यवहारमा यस्ता नियमहरूको प्रभावकारी अनुगमन नभएको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ।

नियमन निकाय किन मौन ?

यस विषयमा बाँकेका सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन सकेन। स्थानीय तहमा अनुगमन कमजोर हुँदा निजी अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिने अवस्था बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

आवश्यकता : छानबिन र पारदर्शिता

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘प्याकेज’को नाममा भइरहेको भनिएको अनियमितता गम्भीर विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्याकेज प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ बिलिङ प्रणाली डिजिटल र ट्रेस योग्य हुनुपर्छ सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।
यस्ता घटनाले स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस