जेठ २८ गते २०८३
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न देशभरका अस्पतालमा विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत शय्या छुट्याउने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । डा.देवकोटाका अनुसार ती शय्यामा उपचार गराइरहेका बिरामीबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ ले निःशुल्क उपचार सेवाको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्नुभयो ।
कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गका बिरामीले अस्पतालमा उपलब्ध हुने नियमित स्वास्थ्य सेवामा अन्य बिरामी सरह समान पहुँच पाउने छन् । उपचारका क्रममा शय्या शुल्क, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधी तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाबापत कुनै रकम लिन पाइने छैन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.भक्त केसीले आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिए पनि उपचार सेवा नरोकिने जानकारी दिनुभयो । यस्तो अवस्थामा बिरामीले स्वघोषणा फाराम भरेर उपचार सुरु गर्न सक्ने छन् । साभार गोरखापत्र दैनिक