असोज २५ गते २०८३
बजेटविहीन भएको झण्डै तीन महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारमा नयाँ सरकारले बजेट ल्याएको हो । बजेटसम्बन्धी विवाद र सरकार परिवर्तनका कारण अघिल्लो बजेट पारित हुन सकेको थिएन ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकले अघिल्लो सरकारले पेस गरेका विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
मन्त्री मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चतर्फको छुट्टाछुट्टै रकम भने खुलाइएको छैन ।
बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्री मल्लले गत वर्षको बचत ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यथार्थ बचत ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यसले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री मल्लले जानकारी दिनु भएको छ ।