असार १६ गते २०८३

संघीयता किन ल्याउनुपर्‍यो ? यसको उद्देश्य के थियो ? अलिकति पछाडि जाऔँ।

नेपाल अहिलेको एकीकृत र आधुनिक राज्य (हुन त राज्य हुन नै बाँकी छ) हुनुअघि के थियो ?

पहिलो, १७७६ देखि १८४६ सम्म एउटा वंशानुगत पारिवारिक राजतन्त्रको निरंकुश शासन थियो। त्यहाँ नेपाली विविधतालाई समेटिएको थियो रु जनजाति कहाँ थिए रु मधेसी कहाँ थिए रु थारु कहाँ थिए ? यहाँसम्म कि महिला पनि कहाँ थिए रु थिएनन्।

त्यसपछि ठूलो परिवर्तन १८४६ देखि १९५० सम्मको १०४ वर्षको राणा पारिवारिक निरंकुश शासन थियो। त्यहाँ नेपाली विविधतालाई टाउको उठाउन दिइएन। उत्तराधिकार दाजुभाइमा जान्थ्यो। पहिला छोरामा गएको थियो । पछि श्री ३ महाराजका दाजुभाइहरूमा । त्यहाँ नेपाली विविधता वा नागरिक स्वतन्त्रता केही पनि समेटिएको थिएन।

त्यसपछिको ठूलो परिवर्तन १९५१ देखि पञ्चायतको अन्तिम चरणसम्मको अवधि हो। त्यतिबेला कसको शासन थियो त ? ओलिगार्की सिस्टम (कुलीनतन्त्र) जस्तै थियो। पञ्चायत कालमा राजा पनि थिए, केही कुलीन सामन्त वर्गका मान्छे थिए। केही फाटफुट जनजाति र मधेसी खानापूर्तिको लागि देखिन्थे।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नागरिक स्वतन्त्रता अलि-अलि आयो, दलगत अभ्यास सुरु भयो, संगठित हुने अवसर पाए। तर त्यसको संरचना हेर्नुभयो भने, २०४६ सालभन्दा पहिला होस् वा गणतन्त्र आउनु अगाडिसम्मको संसद्को संरचना हेर्नुभयो भने, करिब-करिब एउटै जाति र एउटै वर्गका एलिट्स (कुलीन) हरूको शासन थियो। नेपालको २५० वर्षको इतिहास यसरी गएको थियो।

पहिलो पटक जब नेपालमा एउटा सशस्त्र विद्रोह अर्थात् जनयुद्ध भयो र त्यसपछि मधेस जनविद्रोह भयो, यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान बाध्य पार्‍यो। त्यसपछि जनजातिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति संविधानसभामा भयो।

पहिलो संविधानसभामा मधेसी, जनजाति र दलितहरू मिलाउँदा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत थियो। यसले विभिन्न जातजाति, भेष, भाषा, संस्कृति र समुदायका मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ढोका खोल्यो। महिलाको सहभागिता पहिला एक-दुईजना त हुन्थ्यो, यसले त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा बढायो।

त्यतिखेरको संविधानसभामा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत थियो। तर षड्यन्त्र गरेर त्यो संविधानसभालाई महाभारतको चक्रव्युहमा अभिमन्युलाई जस्तै चारैतिरबाट आक्रमण गरेर सिध्याइयो। किन रु एउटै मात्र कारण थियो- त्यसको प्रतिनिधित्व समावेशी थियो।

संविधानसभामा मात्र होइन, सरकारी सेवा, शासन, प्रशासन र राजकीय संरचनामा प्रवेशको ढोका खुल्यो। त्यसकारणले एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा संघीय प्रणाली बढी समावेशी र बढी लोकतान्त्रिक हो। यसमा मलाई लाग्छ, द्विविधामा रहनु जरुरी छैन।

नेपाल आफैँमा सामाजिक रूपमा संघीय संरचना हो। हाम्रो मुलुकको विविधतालाई राजनीतिक शक्तिमा र स्रोत तथा सम्पत्ति वितरणमा सेयर गर्ने काम पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा मधेस आन्दोलन र संघीयतापछि भएको हो। यो यथार्थ हो।

यसलाई उल्टाएर कहाँ लाने त अब ? अगाडि जाने ठाउँ छैन। अगाडि जानु भनेको मोर अझ लोकतान्त्रिक, अझ बलियो संघीयतामा जानु हो। पछाडि जाने हो भने फेरि एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा र एउटै देशको एकात्मक शासन प्रणालीमा जान खोजेको हो ?

एउटै कुलीन वर्गको शासनतर्फ जान खोजेको हो ? संघीयताबाहेक विविधता समेट्ने अर्को कुनै प्रणाली बाँकी दुनियाँमा देखिँदैन। नेपालमा संघीयताबाहेक सम्भव छैन। यसमा द्विविधा हुनु हुँदैन।

संविधानसभाबाट संविधान पारित मात्रै गराइएको हो। दलहरू त्यहाँ चुकेका थिए । संविधानसभामा ३६०-६१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। किन छलफल गराइएन ? हामी त सडकमा गोली खाइरहेका थियौँ, तर संविधानसभामा पनि संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नगर्ने किताबै पास गरियो। त्यो त्रुटिपूर्ण हो।

संघीयताको संरचना खडा गर्दा अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो- ‘उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार राज्य पुनर्संरचना गरिन्छ।’ यो सात प्रदेश कसले सिफारिस गर्‍यो ? त्यो आयोगले रिपोर्ट बुझायो, तर त्यसलाई किन संविधानसभामा छलफल गरिएन ? षड्यन्त्र यहींबाट भएको हो।

यदि त्यहाँ छलफल भएको भए संघीयताको स्वरूप बेग्लै हुन्थ्यो। १० प्लस १ प्रदेशको अवधारणामा मुलुक अगाडि बढ्थ्यो र अहिलेको भन्दा धेरै समावेशी र धेरै पहिचानलाई समेट्न सक्थ्यो। तर त्यो कुरा नेपालको शासक कुलिन वर्गलाई स्वीकार्य भएन। तिनलाई त्यो स्वीकार्य भएन र तिनलाई छलफलमा पनि ल्याइएन । सजिलोका लागि सात प्रदेशको संरचना बनाइयो।

म अझै पनि भन्छु- त्यो त्रुटिपूर्ण हो। सच्याउने हो भने पहिचानमा आधारित प्रदेशमा जानुपर्छ। किनभने नेपालमा फरक फरक पहिचानहरू छन् । तिनलाई समेटेर अगाडि बढौं । तर, त्यतातिरको सोच देखिँदैन ।संविधानलाई समयसापेक्ष परिवर्तनशील बनाउनुपर्छ। सबै कुरा परिवर्तनशील छ यो जगतमा। सबै कुरा परिवर्तनशील छ, ढिलो-चाँडो परिवर्तन गर्ने र कुन बेला गर्दा सहि दिशा पक्रन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेको संविधानको सबभन्दा आधारभूत कुरा के हो भने जनतामा निहित सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता। संविधान सर्वोच्चता, विधिको शासन, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता- यी पाँच-सातवटा कुरालाई यथावत राखेर अगाडि बढौँ। यो आजको आवश्यकता हो।

यी कुराहरू ठूलो बलिदानपछि प्राप्त भएका हुन्। अगाडि बढ्दा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशका क्षेत्राधिकारलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई प्रदेशका मातहत राखौँ, जिल्लाको तह किन राख्नु पर्‍यो ?

एउटा झूटो प्रचार संघीयता खर्चिलो भयो भनेर गरिएको छ । विगतको जिल्ला पञ्चायतको बजेट जोड्नुस् र अहिले ७ प्रदेशको बजेट जोड्दा विगतकै बढी थियो । क्षेत्राधिकार पनि अहिलेको प्रदेशको भन्दा जिल्ला पञ्चायतको कम थिएन । २ प्रतिशत बजेट छुट्याएर खर्चिलो भयो   भन्ने ?

फेडरलिज्म भनेको टु-टायर (दुई तह) नै हो। थ्री-टायर (तीन तह) फेडरलिज्म हुँदैन। त्यसकारण यी कुराहरू संशोधन गर्दै बढी समावेशी कसरी बनाउने, त्यो ध्यान दिनुपर्छ।

प्रदेश सभा बिना संघीयता हुन सक्दैन। संघीयता भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका— यी तीनवटै अङ्गलाई प्रदेश र संघबाट अभ्यास गर्ने प्रणाली हो। फेडरलिज्म भनेको सेयर रुल र सेल्फ रुल हो। संघमा सभा रहने, अनि प्रदेशमा सभा किन नरहने ?

जसरी संघमा संसद् बिनाको संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन, त्यसैगरी प्रदेश सभा बिना प्रदेशको कल्पना हुन सक्दैन। यो हुने हो भने त पहिलाको अञ्चल जस्तो हुन्छ, जुन राष्ट्रिय पञ्चायतमा थियो ।

प्रदेश भनेको प्रशासनिक एकाइ होइन, यो भनेकै सेल्फ रुल वा अटोनोमी (स्वायत्तता) हो। यसमा कन्फ्युज हुनु हुँदैन। नभए त्यो नन-फेडरल (गैर-संघीय) हुन्छ। भारत जस्तो सेमी-फेडरल (अर्ध-संघीय) कन्ट्रीमा पनि प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न छन्। नेपाललाई त संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनेर लेखिएको छ।

नेपालमा एक-दुईवटा पार्टी बाहेक संघीयताप्रति इमानदारी देखिएन। प्रचण्डजी, केपी ओलीजी र मेरो हस्ताक्षर छ- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेर। तर सत्तामा पुगेपछि ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता त बाहिरका शक्तिले बोकाइदिएको हो’ भन्न थाले। कांग्रेसको पनि त्यस्तै भयो। संघ र प्रदेशबीचको कानुन बनाउन ढिलाइ गर्ने अनि काम गरेन भन्न मिल्छ ? चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँधेर, निरंकुशता र एकात्मकता लादेर र प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन जस्तै बनाएर जुन व्यवहार गरिएको छ, त्यस अवस्थामा पनि प्रदेशहरूले जति काम गर्न सकेका छन्, त्यो कम होइन। यदि प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण र अधिकार दिइएको भए उनीहरूले अझ धेरै गर्न सक्थे भन्ने कुरा हामीले कोरोनाकालमै देखिसकेका छौं।

अहिले पनि स्थानीय प्रतिनिधित्व र विकासको प्रक्रिया केन्द्रको तुलनामा पछाडि छैन। तुलना गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको काममा कमी छैन। त्यसैले प्रदेशविरुद्ध फैलाइएको भाष्य धेरै हदसम्म झुटो अफवाह हो।

अस्ति मात्रै मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा करिब–करिब सबै अनुभवी कम्युनिस्ट नेताहरूको उपस्थिति थियो। धेरै विषय उठे, धेरै कुरा आए, नेताहरूले भाषण पनि गर्नुभयो। तर संघीयताको विषयमा संशोधन त परको कुरा, ‘संघीयता’ शब्दसमेत उच्चारण भएन। अहिले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख नेताहरूले यसबारे बोल्न नचाहनु गम्भीर विषय हो।

मलाई समग्रमा के लाग्छ भने संघीयताले विविधतालाई समेट्छ। यसले सत्ता र अधिकारमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायलाई समावेश गर्दै अघि बढाएको छ। पुरानो, सामन्तवादी र उच्च जाति-उच्च वर्गको अधिपत्य कायम रहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सकेको छैन। संघीयताले पुरानो शक्ति–संरचना तोडिदियो भन्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न नसक्दा समस्या आएको हो।

आज मेरो विशेष आग्रह नयाँ पुस्तासँग छ। तपाईंहरूले सोच्नुस्, अध्ययन गर्नुस् र बुझेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुस्। तपाईंहरू नै हाम्रो भावी नेतृत्व हो। तपाईंहरूले नसुन्ने, अध्ययन नगर्ने र भीडको पछि मात्र लाग्ने हो भने हामी सबै दुर्घटनामा पर्न सक्छौं। इतिहासमा धेरै मुलुक यस्तै दुर्घटनामा परेका छन्।

मलाई इरानको उदाहरण याद आउँछ। शाह रेजा पहलवीको समयमा इरानमा एक किसिमले युरोपियन स्तरको समाज थियो। त्यहाँ ठूला–ठूला राजनीतिक दल पनि थिए। तर युवाहरूको आन्दोलनपछि जुन परिणाम आयो, त्यो धेरैले कल्पना गरेका थिएनन्। आन्दोलनपछि खुमेनी आए। त्यसपछि ठूलो दमन भयो, १० हजार महिलालाई सडकमा सुताएर डोजरले मारे । युवा त कति मारिए कति । हजारौं मानिस मारिए र इरान एक कट्टर इस्लामिक राज्यतर्फ गयो। आजसम्म पनि इरान पुरानो ठाउँमा फर्किन सकेको छैन। त्यो ठूलो ऐतिहासिक गल्ती थियो। त्यो भयंकर ठूलो गल्ती थियो ।

अफगानिस्तानमा के भयो? अफगानिस्तानले आफ्नो घरभित्र मात्रै गल्ती गरेको होइन। बाह्य भू–राजनीतिक चलखेलबाट युवाहरू धेरै प्रभावित भए। त्यसको परिणाम आजसम्म अफगानिस्तानले भोगिरहेको छ ।बंगलादेश कहाँ पुगिरहेको छ? श्रीलंका कहाँ पुग्यो? भेनेजुएला, एल साल्भाडोर, चिली जस्ता मुलुकहरू कहाँ पुगे? यस्ता धेरै उदाहरण संसारमा छन्।

हामी कहिलेकाहीं भ्रममा पर्छौं- सबै कुरा हामी आफैंले गरिरहेका छौं भन्ने लाग्छ। तर कतिपय घटनामा कर्ता हामी देखिए पनि निर्देशक र पटकथाकार कहाँ छन् भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसको परिणाम धेरै पछि गएर पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँछ।

त्यसैले मेरो अनुभवको आग्रह हो- युवा पुस्ताले सुन्नुपर्छ, मन परे पनि नपरे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ- संघीयता भएन भने के हुन्छ? कल्पना गर्नुभएको छ?

संघीयता भएन भने नेपालको विविधता सम्बोधन हुँदैन। स्वायत्तता कमजोर भयो भने सुशासन कमजोर हुन्छ। अन्ततः लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ। कुनै न कुनै बहानामा फेरि मुलुकमा अधिनायकवादी शासन फर्किन सक्छ।अस्ति पनि झण्डै–झण्डै त्यस्तै अवस्था आएको होइन र? २३ गतेको चाहना २४ गतेको राति के भयो? झण्डै–झण्डै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र अहिलेको संविधान नै संकटमा परेको थियो। हामीले कल्पनासमेत नगरेको अवस्था आयो। अहिले पनि संविधान अनुकूल ढंगले सबै प्रणाली चलिरहेको छ भन्ने अवस्था छैन।

अहिलेको सरकार जनताको म्यान्डेट लिएर, जसरी भए पनि, आएको छ। त्यसले काम गर्नुपर्छ। तर सकारात्मक सोच, रचनात्मकता र संविधानअनुकूल बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ।

यदि संघीयताले विविधतालाई समेटेन भने मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। जातीय द्वन्द्वले के परिणाम ल्याउँछ, संसारले देखिसकेको छ। सोभियत संघ कुनै समय महाशक्ति थियो। तर त्यहाँ रूसी महान भन्ने सोच हाबी भयो, अरू जातीय र भाषिक समुदायलाई समेट्न सकिएन। त्यसकै परिणामस्वरूप सोभियत संघ टुक्रियो। एक समयको महाशक्ति अन्ततः यति कमजोर भयो कि येल्त्सिनको समयसम्म पुग्दा विश्वमा सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थामा आयो।

आज संसारको नक्सामा युगोस्लाभिया छैन। चेकोस्लोभाकिया छैन। ती मुलुकहरू कहाँ गएरु जातीय असन्तुलन, पहिचानको अस्वीकार र द्वन्द्वले तिनीहरूलाई विघटनतर्फ लग्यो।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुक, दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको देश, जातीय द्वन्द्वमा फस्यो भने के त्यसले आफूलाई टिकाउन सक्छरु यसको गम्भीर परिकल्पना गर्नुपर्छ।

त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै, नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै, फरक–फरक पहिचानलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, ऐन–कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे सातै प्रदेशको संरचनामा पनि सुधार गर्नुपर्छ। सबै कुरा मिलेको छैन, त्यसलाई मिलाउँदै लैजानुपर्छ।

मधेशकै कुरा गर्ने हो भने- के मधेश भनेको ८ जिल्ला मात्रै हो ? मधेश त ऐतिहासिक भूगोल हो। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको औपचारिक इतिहासभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो इतिहास र संस्कृति भएको ठाउँ पनि मधेश हो। त्यसलाई खण्ड-विखण्ड गरेर, बहादुरी देखाएर हुन्छ: त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी किरातहरूको इतिहास नेपालको इतिहासभन्दा पुरानो छ। खस–खसानको इतिहास पनि नेपालको औपचारिक इतिहासभन्दा पुरानो छ। काठमाडौंको आफ्नै अलग इतिहास छ। यी इतिहासहरूलाई मेटाउन सकिँदैन।

यदि हामीले यी सबै इतिहास र पहिचानलाई समाप्त पारेर फेरि एकात्मक, केन्द्रित र नियन्त्रित राज्यतर्फ फर्किने हो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।

अहिले संघीयताविरुद्ध भाष्य निर्माण गर्न टिकटकजस्ता माध्यम प्रयोग भइरहेका छन्। दुई जना मान्छे उठाइन्छ, लुंगी लगाइन्छ र भनिन्छ- ‘नेता पाल्ने हो?’ ‘कर्मचारी धेरै भए।’ तर एउटा कुरा भन्नुस्- यदि कर्मचारी धेरै छन् भने तिनीहरूलाई काममा लगाउने जिम्मेवारी कसको हो? रोजगारीको ग्यारेन्टी कसले गर्छ?

रोजगारी पनि त दिनुपर्छ। सबै रोजगारी खाडी मुलुकको जिम्मा र शासन मात्रै यहाँको जिम्मा हुने कुरा हुँदैन। राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। सबै संरचना घटाउँदै जाने, आफू मात्रै भएर देश बन्छ?

अन्त्यमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु- चीन र सिंगापुर कसरी बने?
देङ सियाओपिङले आधुनिकीकरण सुरु गर्नुअघि जापान भ्रमण गरेका थिए। जापान जाने क्रममा उनी सिंगापुरमा बसे। त्यतिखेर ली क्वान युले सिंगापुरलाई तीव्र रूपमा आधुनिकीकरण गरिरहेका थिए। सिंगापुर धेरै व्यवस्थित भइसकेको थियो। देङले ली क्वान युलाई सोधे- ‘म चीनलाई सिंगापुरजस्तै बनाउन चाहन्छु। कसरी बनाउन सकिन्छ?’

ली क्वान युले उनलाई तीन कुरा सुझाएको भनिन्छ। पहिलो, कर्मचारी र राष्ट्रसेवकलाई यति राम्रो तलब दिनुहोस् कि उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य नहुन्। भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा राख्नुहोस्। दोस्रो, विकासमा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। जनताको सहभागिताबिना विकास छिटो र प्रभावकारी हुन सक्दैन। तेस्रो, फरक पहिचान भएका जातीय समुदायबीचको विभेद अन्त्य गर्नुहोस् र सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुहोस्।

सिंगापुरमा चिनियाँ, भारतीय र मलाय समुदायका मानिसहरू छन्। ती सबैबीच एकता कायम गरेर, जनसहभागिता बढाएर र विभेद घटाएर मात्र राज्य निर्माण सम्भव भयो। देङ सियाओपिङले पछि चीनको आधुनिकीकरणमा यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ।

अब हामी नेपालमा के गर्ने ? जनसहभागितालाई राज्य, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थामार्फत अघि बढाउने कि सबै भत्काएर केही सीमित अभिजात समूहले मात्रै देश बनाउँछ भन्ने भ्रममा जाने?

हामी कुन अवधारणामा जाँदैछौं ?कहाँ जाँदैछौं? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो।

खासगरी युवा पुस्ताले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। टिकटकमा ‘संघीयतामा लुटेर खाए’ भन्ने भाष्य बनाइन्छ। भोलि ‘संसदीय व्यवस्थामा सांसदले लुटेर खाए’ भनिन्छ। त्यसपछि ‘सरकारमा बस्नेले लुटेर खाए’ भनिन्छ। अन्ततः ‘यो देश नै चल्दैन, अरूलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ’ भन्ने खतरनाक निष्कर्षतिर समाज धकेलिन सक्छ।

त्यसैले नकारात्मक सोचलाई छाडौं। बहस गरौं, छलफल गरौं र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही मार्गतर्फ लैजानुपर्ने समय यही हो।

(फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश संरचना बारे संवाद कार्यक्रममा उपेन्द्र  यादवले गरेको सम्बोधन) साभार अनलाइन खबर