असोज २७ गते २०८३ / स्नेहा विश्वकर्मा
दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री भण्डारीलाल अहिरको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन परिषद्को बैठकले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, बजारमा सहज आपूर्ति र सुरक्षित यातायात व्यवस्थाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
बैठकले दशैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन नियमित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए । अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र पत्रकारलगायत सरोकारवालालाई सहभागी गराइनेछ ।
अनुगमनका क्रममा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति अवस्था, वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची, मूल्य र गुणस्तरलगायत विषयमा निरीक्षण गरिनेछ । उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन र बजारमा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बैठकको निर्णय छ ।
चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने र विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रा कठिन हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायातको निगरानी बढाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको समन्वयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारीसाधनले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिए नलिएको, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको तथा यात्रुको सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
यात्रुको चाप हुने स्थानमा सहायता कक्षसमेत स्थापना गरिनेछ । बैठकले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र शुद्धताबारे जानकारी गराउन मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सामग्री तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको महत्त्व, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका असर र उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयको सक्रियतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ ।
उपभोक्ताका गुनासा छिटो संकलन र सम्बोधन गर्न प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहमा क्यूआर कोड, टोल फ्री नम्बर र हटलाइनमार्फत गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन, २०७७ कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गर्ने र आवश्यकताअनुसार कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
ऐनको दफा १४ बमोजिमको प्रदेश अनुगमन समितिलाई तत्काल अनुगमन टोली गठन गरी बजार अनुगमन अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।