असोज २९ गते २०८३

गत २३ असोजमा बसेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिले महाधिवेशन सार्ने निर्णय गर्‍यो।

बाढी, पहिरो र चाँडबाँडका कारण पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने निर्णय नेकपाले गरेको छ। छ महिनाअघि वैशाख दोस्रो साता सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ११–१५ मङ्सिरमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर तालिकाबमोजिम तयारी हुन सकेन। १४ वैशाखको निर्णयअनुसार १५ भदौसम्म वडा, भदौ मसान्तसम्म पालिका र असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन भइसक्नुपर्थ्यो। जिल्ला अधिवेशन सक्दा सदस्यता अद्यावधिक पनि गरिसक्ने योजना नेकपाले बनाएको थियो।

जेठभित्र जनसङ्गठनहरूको समायोजन गरिसक्ने निर्णय पनि भएको हो। तर निर्णयअनुसार काम नहुँदा महाधिवेशन सार्नु बाध्यता बन्यो।

‘बाढी, पहिरो र चाडपर्वहरूका कारणले मङ्सिरमा महाधिवेशन गराउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ,’ प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ योजना ल्याएका छौँ।’

नयाँ तालिकाबमोजिम आगामी ११ पुसमा सबै वडा र १५ माघमा सबै पालिका अधिवेशन हुनेछ। त्यसअघि नेकपाले जागरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। ‘दशैँ, तिहार र छठलाई उपयोग गर्दै दुईमहिने जागरण अभियानमा निस्कँदै छौँ,’ ज्वाला भन्छन्।

पार्टी एकताको वर्षदिनसम्म बस्न नसकेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाउने निर्णय भएको छ। मङ्सिर अन्तिम साता (पार्टी एकताको १३ महिनापछि) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको नेताहरू बताउँछन्।

नेकपा जसरी चलिरहेको छ, जत्रो सङ्गठनात्मक संरचनामा गएको छ, आगामी केन्द्रीय समिति बैठक ऐतिहासिक बन्ने देखिन्छ। किनकि पार्टी एकता भइरहँदा नै २५ सय नबढ्ने गरी केन्द्रीय सदस्य बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म त्यो संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

गत वर्ष १८ पुसमा पेरिसडाँडामा अट्नेजति भौतिक उपस्थितिमा र बाँकीले भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय सदस्य पदको शपथ लिए पनि उनीहरू एकै ठाउँ जम्मा भएर बैठक बस्न सकेका छैनन्। एक नेताका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राख्न लगभग सम्भव छैन।

‘पार्टी एकतामा सबै जोडिऊन् भनेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने कुरामा उदार भइयो। यति विशाल संरचना एउटै बैठकमा जुट्न सजिलो छैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले ६ सय जना जतिको अलग्गै केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने नीति लिएका छौँ। त्यो कमिटी पनि बनाउन सकिएको छैन।’

आगामी मङ्सिरसम्म त्यो कमिटी बनाएर बैठक राख्ने नेताहरूको तयारी छ। ‘नामावली तयार भएको छ, तर सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्।

जबकि तत्कालीन माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहित २२ घटक मिलेर नेकपा बनेको १८ कात्तिकमा एक वर्ष पूरा हुँदैछ। एकताको वर्षदिन हुँदा आधाभन्दा बढी पार्टी संरचना समायोजन हुनै बाँकी छ।

विशेषगरी जनसङ्गठनहरूको समस्याले एकताको सन्देश जान सकेको छैन। युवा, विद्यार्थी, मजदुर, स्वास्थ्यकर्मी, खेलकुदजस्ता ठूलो संरचना भएका जनसङ्गठनहरू समायोजन हुन सकेका छैनन्। यी सङ्गठनहरू एकतापूर्वको अवस्थामै चलिरहेका छन्।

महिला, किसान, रिटर्नी फेडेरेसनजस्ता केही जनसङ्गठनको मात्रै एकता भएको छ। भूगोल कमिटीहरूकै समायोजन पनि टुङ्गिसकेको छैन। प्रदेश र जिल्ला इन्चार्ज तोकिए पनि कमिटीहरू समायोजन भएर गतिविधि हुने स्थिति बनिसकेको छैन। वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशनमार्फत एउटै पार्टी बनेको सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर कुनै पनि अधिवेशन नहुँदा नेता–कार्यकर्ताहरू एकतापूर्वकै मनोविज्ञानमा छन्।

उल्टो यात्रा

संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालबीच हुने सहमति नै पार्टीको निर्णयजस्तोगरी चल्दै आएकोमा नेकपाभित्र ठूलो पङ्क्तिमा उकुसमुकुस छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ३६ बुँदे पत्र बुझाएरै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अरू थुप्रै नेताले आ–आफ्ना शैलीमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। ‘हामीले समस्याहरूबाट सिकेनौँ। सुधारभन्दा पनि डरलाग्दो निरन्तरतामा गयौँ,’ नेकपा नेता युवराज चौलागाईँ भन्छन्, ‘एकताको एक वर्षमा पार्टी झनै दलदलमा भासियो।’

राजनीतिक निष्कर्षहरूमा पनि पार्टी अलमलमा फसेको उनी बताउँछन्। ‘जेन-जी आन्दोलनका बेलामा समर्थकजस्तो भएर केही समयसम्म पेस भयौँ,’ चौलागाईँ भन्छन्, ‘अहिले आएर जेन-जी आन्दोलनलाई प्रतिक्रान्ति भन्नेतिर गएका छौँ।’

२१ फागुनको निर्वाचनअघि नेकपाले २३ भदौको पक्षमा र २४ भदौको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा यो एउटा बलियो धार देखिएको थियो। तर एक वर्षपछि प्रचण्डले जेन-जी आन्दोलनलाई ‘कालो दिवस’ भने। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा पनि जेन-जी आन्दोलनलाई उनले विध्वंसको सङ्ज्ञा दिएका छन्।

विस्तारै प्रचण्डको भाषा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्दै गइरहेको छ। प्रचण्डको यस्तो ‘यू-टर्न’ प्रदेश सरकारहरूमा गठबन्धन गरेयता सुनिन थालेको हो। नेकपाका कतिपय नेताले यसलाई राजनीतिक निष्कर्षको उल्टो यात्रा भनेका छन्।

‘सङ्गठनात्मक एकता नगरेर पार्टीलाई भद्रगोल बनाइएको छ। प्रतिपक्षी मोर्चालाई सशक्त बनाइएको छैन,’ अर्का एक नेता भन्छन्, ‘हामी राजनीतिक निष्कर्ष र सङ्गठनात्मक गतिविधि दुवैमा अलमलमा छौँ।’

राजनीतिक अलमलभन्दा पनि पार्टीभित्र ठूलो चिन्ता सङ्गठनात्मक भद्रगोलप्रति नै देखिन्छ। ‘जनसङ्गठनहरू एकतापूर्वकै स्थितिमा गतिविधि गरिरहेका छन्। रसुवा बाढीमै पनि त्यो देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि एकताबद्ध पार्टी हुन्थ्यो भने वाईसीएलले २१ वटा टहरा बनाएको ठाउँमा अलि बढी हुन्थ्यो होला।’

पार्टी एकता नटुङ्गिएकै कारण सरकारमाथि प्रश्न गर्ने सामर्थ्य बलियो हुन नसकिरहेको पनि उनको बुझाइ छ। ‘सुकुम्वासीलाई रातारात खेदियो, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर सीमाबारे राष्ट्रघाती कुरा गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले एकताबद्ध भएर सडकमा आवाज उठाउने स्थिति बन्न सकेन।’

पार्टीको अवस्था एक वर्षअघिको तुलनामा असाध्यै कमजोर बनेको उनको निष्कर्ष छ। ‘पार्टीहरू एकता हुँदै गर्दा हामीसँग १५ लाख पार्टी सदस्य भयो होला भन्ने उत्साह थियो। यसको आधा पनि भोट आएन,’ ती नेता भन्छन्, ‘अहिले त हाम्रो आकार कत्रो छ भन्ने समेत अन्दाज लगाउन सक्ने स्थिति छैन।’

युवा नेता चौलागाईँ, पार्टी एकताको वर्षदिन निराशाजनक बनेको निष्कर्ष सुनाउँछन्। ‘राजनीतिक रूपले अन्योल, सङ्गठनात्मक ओरालो र विधिपद्धति, संस्कृति र शैलीमा उल्टोतिर जाँदैछौँ,’ चौलागाईँ भन्छन्।

झलनाथको विद्रोह

आफूसहित नेताहरूलाई लामो समय जिम्मेवारीविहीन बनाइएको आक्रोश पोख्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले छुट्टै गतिविधि नै थालिसकेका छन्।

गत ७ असारमै ३६ बुँदे पत्र प्रचण्डलाई बुझाएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पार्टीभित्र धूप हालेर मात्रै बस्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। उनी २३ असोजमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमै अनुपस्थित भए।

यो बैठक बसेको पाँच दिनअघि १९ असोजमा खनालले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा गरेका छन्। फरक पार्टीको अभ्यास हुनेगरी अभियान घोषणा गरेपछि प्रचण्डले भेट्न बोलाएका थिए। २० असोजमा प्रचण्डलाई उनकै निवास मानभवनमा भेटेर नेकपा नछोडेको, तर वाम एकताका निम्ति समाजवादी जागरण अभियान चलाउने उनले बताए।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ‘पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्न राखेका थिए। ‘तपाईंले पार्टी फुटाउनुभएको हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा प्रचण्डले राख्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘होइन भनेपछि ठीक छ भन्ने कुरा भयो।’

खनाल संयोजक रहेर बनेको जागरण अभियानमा अरू कम्युनिस्ट घटकका नेताहरू पनि सामेल छन्। एमालेबाट प्रमोद शर्मा, नेकपाबाट पेसल खतिवडा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबाट हेमन्तप्रकाश वली, नेकपा बहुमतबाट बाबुराम गजमेर, वाम नेताहरू हरिबोल गजुरेल, महेश्वर दाहाललगायत छन्।

अरू नेताहरूको तुलनामा झलनाथ स्वीकार्य भएकाले उनलाई संयोजक बनाइएको नेताहरू बताउँछन्। ‘प्रचण्ड र केपी ओलीले २०७४ सालमा पाएको अवसर गुमाउनुभयो। माधव नेपाल पनि त्यसैमा मिसिनुभयो,’ नेता महेश्वर दाहाल भन्छन्, ‘सबैले स्वीकार्ने, स्वच्छ छवि भएको र वैचारिक नेता झलनाथ खनाल नै रहनुभयो।’

वाम वैचारिक बहसमा पनि अरू नेताहरूको तुलनामा झलनाथ नै बढी सक्रिय रहेकाले पनि यो अभियानको संयोजक मानिएको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो यो अभियान यथास्थितिमा अलमलिरहेका शक्तिहरूलाई लेफ्टतिर लैजाने हो, त्यसका लागि झलनाथ खनाल नै उपयुक्त नेता हुन्,’ उनी भन्छन्।

यो अभियानले सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे वक्तव्यमा पछिल्ला ६ बुँदा वाम पुनर्गठनका एजेन्डामा केन्द्रित छन्। जेन-जी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत नेकपासहितका पार्टीहरूभन्दा फरक छ:जहाँ, जेन-जीहरूको जायज माग सम्बोधन र आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण थुनामा रहेकाहरूको रिहाइको माग गरिएको छ।

२४ भदौको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको माग राखिएको छ। जबकि प्रचण्ड स्वयम्‌ले जेनजी आन्दोलनलाई ‘कालो दिवस’ र ‘जेनजीको हिंसात्मक विद्रोह’ भन्दैछन्।

खनालले १२ देखि १५ नम्बरसम्म वाम वैचारिकीबारे बहस, बृहत् वाम एकतादेखि एकीकृत नेकपा पुनर्गठनसम्मका एजेन्डा समावेश गरेका छन्। ‘… क्रान्तिकारी वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा सङ्गठनात्मक पुनर्गठन र एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन यो अभियान जोडदार आह्वान गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। साभार अनलाइन खबर