नेपाल एउटा भू-संवेदनशील अवस्थामा रहेको मुलुक हो । दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारत र उत्तरतिरको छिमेकी देश चीन विश्व महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाइरहेको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय संवेदनशीलता अरु गम्भीर बनेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अस्तित्व जगेर्ना गर्न र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक आयामहरुमा स्वाभिमान राष्ट्रका रुपमा उभ्याइरहनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका प्रश्नहरुमा कूटनीतिक चातुर्यताको आवश्यकता हुन्छ । अबको बदलिदो विश्व परिवेशमा नेपालका शासकहरुले भित्र ठूलो हुने र बाहिर लुलो हुने जुन कूटनीति अपनाउ“दै आएका छन् । त्यो जंगबहादुर कूटनीति हो त्यस्तो कूटनीतिले भावी नेपालको  भाग्यरेखा निर्माण गर्न सक्दैन । तर इतिहासले धेरै पल्ट कोल्टो फेरिरह“दा पनि हाम्रो देशको कूटनीतिक आयाम त्यही जंगबहादुर संस्कृतिकै बाटोबाट हिडिरहेको छ । जसको परिणाम छिमेकी मुलुकसित हुने सन्धि सम्झौताहरुमा व्यापक घाटाको सामना गरिरहेका छौं । यो मुलुकलाई प्रकृतिले बरदानै बरदान दिएको छ । तर हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन, बजार छैन । प्रकृतिले दिएको बरदानलाई उत्पादन बजार र मुनाफामा बदलेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन म्यानपावर र प्रविधि चाहिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय जननीतिले देशको म्यान पावर बढारेर विदेश पठाउने, विकासका प्रविधि देशभित्र नल्याउने प्रकारको छ । यस्तो जननीतिको गाइडलाइनले मुलुकलाई सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउन कठिन छ । त्यसैले सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा बलियो जगमा उभिएको देखिदैन । आमा छोरास“गै बस्न नपाउने, श्रीमान श्रीमतीस“गै बस्न नपाउने, जीवनका  आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेर विदेशमा सस्तो श्रम बेच्न विवश हुनपर्ने मुलुकका जनता कसरी सुखी हुन
सक्छन् ? कसरी मुलुक समृद्ध हुन्छ ? दुःखको कुरा आज हाम्रो शक्ति राष्ट्रहरुसितको परराष्ट्र सम्बन्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय राजनीति र हाम्रो कूटनीति नेपालबाट सस्तो श्रम विदेश पठाउने अनि त्यसबाट आएको विप्रेषणबाट मुलुक चलाउने मात्र होइन नेताहरुले विलास र भोगको जीवन बिताउने चिन्तनधाराका वरिपरि घुमेको देखिन्छ । नेपालको सत्ता राजनीतिको समिकरण र ध्रुवीकरणमा विदेशको भूमिका हाम्रो संस्कृति जस्तै बनेको छ । एउटा व्यापारिक कोठी खोल्ने निहु“मा भारत प्रवेश गरेर उपनिवेश कायम गरेका अंग्रेजहरुले नेपालमा आफ्नो स्थान निर्माण गर्नका निमित्त निरन्तर आग्रह गरेका थिए । तर पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीतको आग्रह ढालेर अंग्रेजी मिसनलाई नेपालमा स्थान दिएका थिएनन् । नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंका तीनवटै शहर गोरखा राज्यमा मिलाएपछि काठमाडौंलाई राजधानी बनाए । त्यसपछि मात्र उनले उत्तर र दक्षिणी मुलुकहरुसित औपचारिकरुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारस“ग सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि त्यतिबेला राजदूतका रुपमा दीनानाथ उपाध्याय नियुक्त भएका थिए । उनी नेपालका प्रथम राजदूत हुन् । उनी संस्कृत साहित्य र बेदान्त दर्शनका ज्ञाता थिए । उनले नेपालको राष्ट्रियहित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अंग्रेजी साम्राज्यस“ग चातुर्यतापूर्वक कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य इतिहासमा पाइन्छ । उनको कूटनीतिक कुशलताकै कारण नेपाल र विश्व थर्काएको अंग्रेजी साम्राज्यवादका बीचमा शुरुका दिनमा आम्ने साम्नेको लडाइ“ भएन । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एकजना सफल रणनीतिक योजनाकारका रुपमा पनि दीनानाथ उपाध्यायको नाम आउ“छ । नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले नेपाल अंग्रेज युद्ध (१८१४–१८१६) हुनुभन्दा अगाडि सम्म दीनानाथ उपाध्यायको सल्लाह सुझाव लिएका थिए । तर पनि विविध कारणले नेपाल अंग्रेज युद्ध भइछाड्यो । सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूगोल पूर्व मेची र पश्चिमकालीसम्म खुम्चियो र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समेत संकटमा प¥यो । नेपाल स्वतन्त्र  राष्ट्रबाट अर्ध उपनिवेसिक राष्ट्रमा परिणत भयो । त्यसपछि नेपालको सत्ता राजनीतिको समिकरण र ध्रुवीकरणमा वैदेशिक हस्तक्षेपको सूत्रपात भएको देखिन्छ । सन १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि नेपालमा अंग्रेजको आवासीय कूटनीतिक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भयो । नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि कमजोर हु“दै गयो । विलासी र स्त्रीलम्पट राजाहरु, भारदारहरुका बीचको कलह दरबारमा पनि कलहको वातावरणमा अंग्रेजहरु नेपालको राजनीतिमा मजाले खेलेको देखिन्छ । विशेषतः राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहको पालाबाट नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप औपचारिकरुपमा शुरु भएको देखिन्छ । सन् १८९७ मा दरवार भित्रै कुम्भ पल्टनले विद्रोह गरेको थियो । काठमाडौं टु“डिखेलमा परेड खेल्न जम्मा भएको सो पल्टनका सिपाहीहरुले  चौतारिया पुष्कर शाहसहित अन्य केही भारदारहरुको घरमा आगो ठोकीदियो । त्यो उग्र र आक्रोसित घटनाबाट राजा राजेन्द्रबिक्रम शाह अत्तालिन पुगे । उनी अब आफ्नो दरवारमा पनि आगो लाग्ने त्रासबाट भयभित बने । त्यसपछि राजेन्द्र बिक्रम शाहले बेलायती रेजिडेन्ट बीएल हड्सनलाई दरबारमा बोलाएर आफ्ना आन्तरिक समस्याहरु राखे । त्यसपछि हड्सनले नेपालको राजनीतिको आन्तरिक मामिला थाहा पाए पछि उनले नेपालमा सरकार परिवर्तन गराएर दरबारलाई आफ्नो ग्रिपमा राख्ने योजान बनाए । तदनुरुप हड्सनले इष्ट इन्डिया कम्पनी प्रशासनका प्रमुख अकल्याण्डलाई पत्र लेखे । त्यति बेला पुस्कर शाहको मन्त्रिमण्डल अंग्रेज विरोधी थियो । पछि हड्सनकै दबाबमा राजा राजेन्द्रले पुस्कर शाहको मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर फत्यजंग शाहको नेतृत्वमा नया मन्त्रिमण्डलको गठन गरे । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा अंग्रेजको प्रभाव बृद्धि हु“दै गएको थियो । १५ अगस्त १९४७ सम्म नेपालको राजनीतिमा अंग्रेजी साम्राज्यवादको प्रभाव कायम रह्यो । भारत आजाद भएपछि त्यो पथमा भारत अगाडि
आयो । सन १९५० सम्म नेपालको दौत्य सम्बन्ध पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र पछि भारतसित मात्र कायम भएको थियो । नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालको दौत्य सम्बन्ध विश्वका अन्य देशहरुस“ग पनि कायम भयो । उत्तरको छिमेकी देश चीनसित १९५५ मा मात्र दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो । अन्य विश्वका मुलुकहरुसित पनि दौत्य सम्बन्ध कायम भए पनि नेपालको परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक आयम बढीजसो भारतसित मात्र मुखरित रहने ग¥यो । नेपाल र भारतका बीचमा भएका दर्जनांै असमान प्रकारका सन्धि सम्झौता र ती सन्धि सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठाइरहेको छ । यो परिदृश्यबाट हेर्दा आज पनि नेपालको कूटनीति त्यति सफल कूटनीति मान्न सकिदैन । चीन र भारत दुई विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा प्रतियोगिता गरिरहेका एशियाका दुई विशाल मुलुक हुन् । तिनका बीचमा तीब्र अन्तरविरोध पनि छ तर ती दुबै देश विशाल जनसंख्या भएका व्यापारिक साझेदार मुलुक पनि हुन् । त्यसैले व्यापारिक स्वार्थका प्रश्नमा तिनका साझा स्वार्थहरु पनि छन् । त्यसैले लिपुलेकको नेपाली भू–भागबाट भारत र चीन मिलेर बाटो खन्ने कामको सूत्रपात गरे । नेपाललाई सामान्य कूटनीतिक मर्यादा राखेर एक शब्द सोध्ने कामसम्म गरेनन् । यो घटना नेपालका लागि निकै पेचिलो घटना हो । नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप एउटा ऐतिहासिक सिलसिला जस्तो बनेको छ । त्यो हस्तक्षेपका विरुद्धमा नेपालले कूटनीतिक आयाम अगाडि बढाउने प्रश्नमा बेला–बेलामा चाइना कार्डको पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ । दुई वर्ष अगाडि  भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउ“दा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि एक हदमा यही कार्ड प्रयोग गरेको थियो । अबको बदलिदो परिवेशमा चीनको नेपालप्रतिको भूमिका यस्तै नै रहन्छ भन्न सकिदैन । यो क. चेन यीको जमाना होइन । चीन आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणामा भारतलाई  कसरी सहमत गराउने भन्ने विषयमा लागिरहेको परिवेशमा नेपालको स्वाधीन अस्तित्व रक्षाको प्रश्न चीनका लागि वेवास्ताको विषय पनि बन्न सक्छ । यसको बहुमतको बलियो सरकार बनेको अवस्थामा बढी सजग, गम्भीर र चनाखो हुन जरुरी छ । पटक–पटक जसरी नागरिकता विधयेकमा राष्ट्र घात हु“दै आएको छ । यो घटनाले वर्तमान सरकारका अगाडि पनि काफी प्रश्नहरु उठाएको छ । यो विधेयकका पछाडि भारतीय पुठको भूमिका छ भन्ने कुरा बुझेर पनि सरकारले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । सरकार यसरी नै नवऔपनिवेशिक मानसिकताबाट चल्दै जाने हो र यही ढंगकै कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने दक्षिण एशियाको भू-राजनीतिले हामीलाई सके सिक्किम, नसके फिजी वा भूटानको बाटोमा नलतार्ला भन्न सकिन्न । हाम्रो जस्तो भू-परिवेष्ठित मुलुकका अगाडि चुनौतीहरुका चाङ जरुर हुन्छन् । ती चुनौतीहरुको सामना गर्न नेपाल जस्तो देशका लागि मौन र गम्भीर कूटनीतिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका लागि विश्व  राजनीतिमा चीनको कूटनीतिक शैली र युरोपको राजनीतिमा युरोपको भू-परिवेष्ठित मुलुक अष्ट्रेलियाबाट पाठ सिक्न जरुरी हुन्छ । यसर्थ हामीले यो क्षेत्रको भू-राजनीतिक चरित्र अनुरुप पाइला चाल्न आवश्यक छ ।(साभारःयुगबोध अनलाईन)