विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासन सञ्चालनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । जसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयन, साझा अधिकारको बाँडफाँड, कानुन निर्माणलगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘दुवै सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसले स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या छ,’ बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भने । कार्यक्षेत्र नटुंगिदा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । ‘विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिनसक्ने देखिएको छ,’ अध्यक्ष रोकायाले भने ।
सबैभन्दा बढी समस्या साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिधिको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साझा अधिकारका कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउन नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे । ‘प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा हामीलाई पनि कानुन बनाउन अप्ठ्यारो भएको छ,’ डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदले भने ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले शिक्षाबारे प्रदेश कानुन बन्न बाँकी रहेकाले स्थानीय तहले बनाउन नसकेको बताए । ‘न प्रदेशले कानुन बनाएको छ न त समन्वय नै गरेको छ,’ अध्यक्ष विष्टले भने, ‘कानुन नबन्दा राहत, करारमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ ।’
प्रदेशको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्नेबारेमा प्रदेशले कानुन बनाउन बाँकी छ । शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि प्रदेश कानुन नबनेकाले व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।
समन्वय प्रभावकारी बनाउँछौँ: मुख्यसचिव
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । ‘कत्ति पनि समन्वय थिएन भन्ने होइन, अब समन्वयलाई अझ मजबुद बनाएर कामकारबाही प्रभावकारी बनाएर लैजान्छौँ,’ उनले भने ।
साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको उनले बताए । यी विषयमा केन्द्र सरकारले नै कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेशमा पनि ढिलाइ भएको मुख्यसचिव बिडारीको भनाइ छ ।