प्रदेश ५ का चारवटा जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । सिँचाइको सुविधा नभएको र उत्पादनभन्दा खपत बढी भएपछि ती जिल्लामा खाद्यान्न अपुग भएको हो । प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार बाँके, प्युठान, रोल्पा र पश्चिम नवलपरासीमा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलका अनुसार बाँकेमा एक लाख तीन सय ६६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ९८ हजार पाँच सय ९९ मेट्रिक टन मात्र खानयोग्य खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । प्युठानमा वार्षिक एक हजार सात सय ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको छ । त्यसैगरी रोल्पामा दुई हजार पाँच सय २० र पश्चिम नवलपरासीमा ६ हजार दुई सय पाँच मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ ।
प्रदेश सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आठ जिल्लाले उत्पादित खाद्यान्न जिल्लाबाहिर पठाउने गरेका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न बर्दियामा बचत हुने गरेको छ । बर्दियामा ६१ हजार ६ सय ९३ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत भई बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ । बर्दियामा एक लाख ४३ हजार दुई सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । सो जिल्लामा कुल ८१ हजार पाँच सय ३५ मेट्रिक टन खाद्यान्न खपत हुने गरेको छ । रूपन्देहीमा उत्पादनसँगै खपत पनि धेरै छ । जनसंख्या धेरै भएकाले खपत पनि धेरै हुने गरेको छ । सो जिल्लामा ३७ हजार तीन सय २६ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ । रूपन्देहीमा दुई लाख १४ हजार नौ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।
कपिलवस्तुमा २६ हजार पाँच सय दुई, अर्घाखाँचीमा २२ हजार २८, गुल्मीमा १२ हजार दुई सय नौ, दाङमा सात हजार ६५ र पाल्पामा पाँच हजार नौ सय ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत भई बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुन्छ । ‘प्रदेश नंं। ५ मा १० लाख ६१ हजार पाँच सय ४७ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भई एक लाख ६३ हजार ६ सय ६४ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ,’ प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकतिहाइ जमिन मात्र खेतीयोग्य
प्रदेश ५ को कुल क्षेत्रफलको एकतिहाइ भू-भाग मात्र खेतीयोग्य छ । कुल १९ लाख ६९ हजार सात सय ७६ हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार तीन सय ३१ हेक्टर जमिनमा मात्र खेती हुने गरेको छ । खेती गरिएको भूमि खेतीयोग्य क्षेत्रको ७७ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । सो प्रदेशमा ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइको सुविधा छ । मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाका अनुसार सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पु¥याउन प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।