असोज २९ गते २०८३ / प्रेमलकुमार खनाल
सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिले समाजवादी राज्य निर्माणको ऐतिहासिक सम्भावनालाई व्यवहारमा प्रस्तुत गरेको थियो । फेब्रुअरी क्रान्तिले जारशाहीको अन्त्य गरी अस्थायी सरकार निर्माण गरेको थियो । यो अवस्था समाजवादी रूपान्तरणका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित भ्लादिमिर लेनिनको राजनीतिक नेतृत्वमा बोल्सेभिक पार्टीले अक्टोबर क्रान्तिमार्फत अस्थायी सरकारलाई अपदस्थ गर्यो र सोभियत सरकार गठन गर्यो । यस घटनाले रुसमा समाजवादी राज्य निर्माणको नयाँ चरण सुरु गर्यो ।
सोभियत सत्ताले आठ घण्टे कार्यदिन, महिला समानता, निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पूर्ण रोजगारी र योजनाबद्ध औद्योगिकीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्यो । स्टालिनको नेतृत्वमा सामन्ती–कृषिप्रधान देशलाई औद्योगिक तथा वैज्ञानिक–प्राविधिक शक्तिमा रूपान्तरण गरियो र फासीवादविरुद्ध निर्णायक विजय हासिल भयो ।
सोभियत समाजवादको अनुभवबाट राज्यसत्ता प्राप्त गरेर मात्र समाजवादको निर्माण पूरा हुँदैन, उत्पादन सम्बन्ध, राज्यसत्ता, पार्टी, अर्थतन्त्र र सामाजिक चेतनामा निरन्तर समाजवादी रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि प्राप्त हुन्छ । ख्रुश्चेभपछिको वैचारिक विचलन, वर्ग संघर्षप्रतिको कमजोर दृष्टिकोण, नोकरशाहीकरण तथा अन्ततः गोर्बाचोभको पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्तले सोभियत व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगे । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भयो । यस अनुभवले समाजवादी आन्दोलनमा वैचारिक स्पष्टता, जनसहभागिता, श्रमिक वर्गसँगको सम्बन्ध र निरन्तर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई पुँजीवादी जनवादी रूपान्तरणको चरणका रूपमा हेर्ने हो भने त्यसपछि समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी वामपन्थी शक्तिहरूमा थियो । २०७२ मा जारी भएको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्यसमेत स्वीकार गरेको छ । तर राजनीतिक परिवर्तन भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि समाजवादी रूपान्तरणको स्पष्ट वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा र त्यसअनुरूपको आर्थिक कार्यक्रम व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
यस अवधिमा वामपन्थी दलहरूले निर्वाचनमा समाजवादको घोषणा गरे पनि सरकारमा पुगेपछि त्यसअनुरूपको मौलिक आर्थिक तथा सामाजिक नीति लागू गर्न सकेनन् । नवउदारवादी आर्थिक नीतिको निरन्तरता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा कमजोरी, वैज्ञानिक भूमिसुधारको अभाव, कृषि रूपान्तरणमा असफलता, औद्योगिकीकरणको सुस्त गति, सार्वजनिक संस्थानको कमजोर व्यवस्थापन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने दिशामा पर्याप्त प्रगति हुन नसक्नु प्रमुख कमजोरी हुन् । फलस्वरूप गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानता र परनिर्भरता कायम रहे । लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । यसले देशभित्रको श्रमशक्ति र वामपन्थी जनाधार दुवै कमजोर बनाएको छ ।
वामपन्थी सरकारहरूले श्रमिक, किसान, युवा, महिला, शिक्षक तथा कर्मचारीसँगको संस्थागत सम्बन्ध पनि बलियो बनाउन सकेनन् । उखु किसान, मिटरब्याजपीडित तथा बेरोजगार युवाका संघर्षमा वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूले अपेक्षित नेतृत्व दिन नसक्दा जनताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि स्वयं संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विदेशिएका युवाको असन्तुष्टिलाई नयाँ प्रकारको लोकप्रियतावादी राजनीतिले उपयोग गर्यो ।
वाम पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि कमजोर भएको छ । सामूहिकता, कमरेडली भावना, संस्थागत निर्णय, कार्यकर्ताको सहभागिता र आलोचना–आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ । नेतृत्वकेन्द्रित निर्णय, टिकट वितरणमा व्यक्तिवादी प्रभाव, एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर, दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारी र कमिटीहरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारी मूल्यांकन नहुने प्रवृत्तिले संगठनलाई जनताबाट टाढा बनाएको छ ।
वामपन्थी शक्तिहरूको अर्को गम्भीर कमजोरी सत्ताकेन्द्रित राजनीति हो । जसरी पनि सरकारमा पुग्ने र सत्ता जोगाउन विचार तथा नीतिभन्दा गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको छ । सडक, सदन र सरकारका मोर्चालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्दै जनसंघर्षको नेतृत्व गर्न नसक्नु यसको परिणाम हो । पछिल्लो निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्य हुन नसक्दा उनीहरूको संसदीय शक्ति उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएको छ ।
अब वामपन्थी आन्दोलनले गम्भीर आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनको बाटो लिन आवश्यक छ ।
पहिलो, नेपालमा पुँजीवादी जनवादी रूपान्तरणको चरण पूरा भएको निष्कर्षमा पुग्ने हो भने समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी निर्माणको स्पष्ट रणनीति तय गर्नुपर्छ । दोस्रो, समाजवादी परिवर्तनका लागि विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशामा सहमत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकताको पहल गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, नेपाली विशेषताको समाजवादबारे खुला, मैत्रीपूर्ण र नीतिनिष्ठ वैचारिक बहस सञ्चालन गर्नुपर्छ । चौथो, संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवको गम्भीर समीक्षा गर्दै सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी अन्त्य गर्नुपर्छ । पाँचौं, विचार र कार्यक्रमका आधारमा वामपन्थी एकता गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ । छैटौं, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जनजीविकाका सवालमा जनपरिचालन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक संघर्षको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण, निःशुल्क तथा सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापक सामाजिक सुरक्षालाई समाजवादी कार्यक्रमको आधार बनाउनुपर्छ ।
समाजवाद केवल निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिने विषय होइन, यो उत्पादन सम्बन्ध, राज्यसत्ता, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र जनजीवनमा देखिने परिवर्तन हो । नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै सिद्धान्त, विचार, नेतृत्व, कार्यशैली र जीवनशैलीमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ । विभाजित भएर होइन, नीति–सिद्धान्तमा आधारित एकताका साथ श्रमजीवी जनताको बीचमा फर्किएर मात्र वाम आन्दोलनले नयाँ विश्वास निर्माण गर्न सक्छ ।