सरकारको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा कार्यक्रम साउनदेखि रोकिएको छ। असार मसान्तसम्म ५६ जिल्ला पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएपनि विभिन्न अन्योलता भएको भन्दै कार्यक्रम रोकिएको हो। संघीयता लागू भएसँगै केन्द्रका कार्यक्रम प्रदेशहुँदै स्थानीय तहमा गएपछि कसले कार्यक्रम गर्ने, जिल्ला वा पालिका कसलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाटै बजेट विनियोजन भई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जाने गरेको थियो।
यो आर्थिक वर्षमा भने सो शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएपछि जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम गर्ने वा नगर्ने अन्योलता सिर्जना भएको हो । जिल्ला कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि खारेज भएकाले कार्यक्रम रोकिएको हो। परिवार कल्याण महाशाखाका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले स्थानीय तहसँग मिलेर पालिकाहरुलाई पूर्ण खोप पालिका घोषणा हुने बताए । उनले भने, ‘पूर्ण खोप हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। हिजो जिल्लालाई बजेट छुट्याउन नसक्दा पनि जिल्लामा अभियान सुस्त छ । अब पालिकाहरुलाई घोषणा गर्नुपर्छ त्यसका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन।’
प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश निर्देशनालयले समेतले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
हालसम्म पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएका जिल्लाहरु
पाल्पा, नवलपुर, नवलपरासी, अछाम, अर्घाखाँची, धनकुटा, म्याग्दी, गल्मी, इलाम, बैटडी, कञ्चनपुर, तनहुँ, मस्ताङ्ग, डडेलधुरा, बझाङ्ग, तेह्रथुम, प्युठान, दोलखा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर काभ्रे, लमजुङ, स्पन्देही, संखुवासभा, दार्चुला, मनाङ, ललितपुर, दैलेख, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, खोटाङ, बाजुरा, धादिङ, दाङ, उदयपुर, रामेछाप, रामेछाप, गोरखा, सर्लाही, सप्तरी, बारा, काठमाडाँै, सोलुखुम्बु, सुर्खेत, डोटी, पर्वत, मकवानपुर, रोल्पा, बाग्लुङ्ग, झापा, स्याङ्गया, सिरहा, चितवन, भक्तपुर र मोरङ्ग ।