२०८३ आश्विन २९ || 15 Oct 2026, Thursday

बिनाकारण पक्राउ गरेर न्यायालयलाई के सन्देश दिन खोजेको हो?

चोलेन्द्र प्रकरणमा विपक्षीले मागे सरकारको जवाफ, सत्तापक्ष मौन

गिरफ्तार सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई गरिन्छ कि सुरक्षा थ्रेट हुनेलाई ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यो दादागिरीको अन्त्य गर्नुपर्छ, :नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल
चोलेन्द्र प्रकरणमा विपक्षीले मागे सरकारको जवाफ, सत्तापक्ष मौन

असोज १३ गते २०८३

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको घटनाको आलोचना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा उभिएरै सरकारको प्रस्ट जवाफ माग गरेका छन् । विपक्षी दलका सांसदले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ गैरकानुनी र विधिको शासनविरुद्धको कदम भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिरहँदा सत्तापक्षका सबै सांसद मौन बसेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सोमबारको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदले जबरा पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारबाट गैरकानुनी काम भएकामा चर्को विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले जेन–जीको नाम दुरुपयोग गरेर संविधान र कानुन उल्लंघन गरी जबरालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।

सत्तारूढ रास्वपाका सांसदले भने बाढी नियन्त्रण र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तुतिलाई लिएर प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पञ्चायतकालमा भन्दा पनि निरंकुश शासनशैली देखिएको बताएका छन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अनाहकमा राति गएर समातियो, बिनापुर्जी । यो देशमा के भइरहेको छ?,’ उनले भने, ‘जब मैले पत्रिका पढें, मलाई लाग्यो, के साँच्चै पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको हो ?’ उनले सरकारका पाइला निरंकुशतातर्फ गइरहेको र मुखको कानुनमार्फत शासन भइरहेको बताए ।

जबरालाई किन समातेको भनेर सरकारको जवाफ माग गर्दै ढुंगानाले कुनै पनि नागरिकलाई त्यत्तिकै पक्राउ गर्न नमिल्ने बताए । ‘किन समातेको हो जवाफ दिनुपर्‍यो । कुनै पनि नागरिकलाई बिनाकसुर समात्न पाइँदैन । उनको सुरक्षा गर्नुपर्ने भयो रे, हिजो जेन–जीको नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च, संसद् र राष्ट्रपति भवन जलाइयो । आज फेरि त्यही जेन–जीको नाममा असुरक्षा भयो भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ गर्ने रु,’ उनले प्रश्न गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई असुरक्षा भए सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्नेमा पक्राउ गरिएको भन्दै ढुंगानाले सरकारको मनसायमाथि नै प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदले जबरालाई प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लियो र छोड्यो भन्ने जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग गरे । जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा सरकारका पक्षबाट आएका तर्कबारे पनि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेर सरकारले कानुन र विधिको शासन उल्लंघन गरेको बताए । ‘राज्यका संयन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेर आएको सरकारले विधिको शासन उल्लंघन गरिरहेको छ, सरकारले आफूलाई राज्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कानुन र विधिको शासनको उल्लंघन गरिरहेको छ,’ महरले भने, ‘यो सरकारले दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको कानुन र विधिको शासनको उल्लंघन गर्न होइन, बलियो बनाउन र सुदृढ गर्न हो ।’ अभियोग र कसुरबिना नै नियन्त्रणमा लिइएकामा उनले सरकारको विरोध गरे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा संसद्मै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ र अदालतले छाड्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो किन भइरहेको छ ? सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ ।’

प्राकृतिक विपत्तिबाट ध्यान मोड्नका लागि यसरी पकाउ गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि दुलालले गरे । ‘विपत्तिको समयमा जनतालाई राहत दिनुपर्ने काम गर्नुपर्नेमा सकारले ध्यान अन्तै मोडेकोप्रति म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले थपे, ‘बिनापक्राउ पुर्जी, बिनाकारण पक्राउ गरेर एउटा गैरकानुनी राज्यको दृष्टान्त फेरि एक पटक सरकारले देखायो । मध्यरातमा एउटा अर्को स्टन्ट सरकारले देखायो । हामी कानुनी राज्यमा छौं कि गैरकानुनी राज्यमा ? देश एउटा कानुनी बाटोमा हिँड्दै छ कि अराजकताको बाटोमा ?

श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलगायतलाई कसरी पक्राउ गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरे । ‘केटाकेटी खेलेजस्तो र लुकिछिपी गरेजस्तो गतिविधि भइरहेको छ, घरी भरत दाहाल पक्रियो, छोड्यो । घरी चोलेन्द्रशमशेर पक्रियो, छोड्यो । कम्तीमा विषय गम्भीर छ भने गम्भीरताका साथ लाग्नुहोला, नभएदेखि कुन हिसाबबाट सरकारले यी गतिविधि गरिरहेको छ ?प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

सुरक्षा चुनौती देखिए थप सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको राप्रपाका सांसद भरत गिरीले बताए । जबरालाई राति घरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र मानवअधिकारकर्मीलाई समेत भेट्न नदिएकामा उनले प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि मानवअधिकारकर्मीलाई पनि भेट्न दिइएन,’ उनले भने, ‘कानुन, विधि, प्रक्रियामा सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्नेबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्छ । सरकार किन बाटो बिराइरहेको छ ? सरकारले आफ्नै वाचाहरूबारे किन कुनै ध्यान दिँदैन ?’

एमालेका प्रमुख सचेतक महरले जेन–जीबाट सुरक्षा चुनौती भएको भनी सरकारले जेन–जी पुस्तालाई बदनाम गराएको पनि बताए । ‘जुन जेन–जीको काँधमा टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिएको छ, सरकारमा बसेका छन्, आज ती जेन–जीलाई बदनाम गर्ने ? को जेन–जी हुन् थ्रेट दिने ? त्यो भन्नुपर्‍यो र त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो,’ महरले भने, ‘होइन भने जेन–जीलाई बदनाम गर्ने कुराको घोर निन्दा गर्छु ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक दुलालले पनि जेन–जीले सुरक्षा चुनौती खडा गरेको भनी सरकारी पक्षबाट आएका तर्कबारे प्रश्न उठाए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा थ्रेट भनियो, जेन–जीबाट सुरक्षा थ्रेट भन्ने समाचारहरू आए ।

गिरफ्तार सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई गरिन्छ कि सुरक्षा थ्रेट हुनेलाई ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यो दादागिरीको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ दुलालले भने, ‘सरकार गठन भएकै दिन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई रातभरि घर घेरा हालेर पक्राउ गरियो । आज पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरियो र बिनाकारण १२ घण्टापछि छोडियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर अन्त्य हुने सुरक्षा थ्रेट के हो ? को हो त्यो सुरक्षा थ्रेट दिने ? कहीं सरकारी जेन–जीकै सुरक्षा थ्रेट त होइन ?’

विपक्षी सांसदले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा जबरा पक्राउको विरोध गर्दै सरकारमाथि प्रश्न गर्दा सत्तारूढ रास्वपा सांसद भने मौन रहे । रास्वपाका सांसदहरू सुशील खड्का, मनीष खनाल, भरतप्रसाद पराजुली, राजकिशोर महतो, श्रीराम न्यौपाने, माधवबहादुर थापा, सुलभ खरेल, ठाकुरसिंह थारू, समिना मियाँ, बुद्धरत्न महर्जन र शोम शर्माले अरू नै विषयमा बोले । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघ महासभामा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबारे बोलेको लगायतका विषय उठाएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा जबरा पक्राउबारे प्रश्न उठाएका रास्वपा सांसद रञ्जु न्यौपाने (दर्शना), राजीव खत्रीलगायत पनि संसद्मा भने बोलेनन् । सांसद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जबरा पक्राउको सुर र ताल नमिलेको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् । ‘कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै व्यवस्था छ । तर पक्राउ गर्दा पनि सुर र ताल मिल्नैपर्छ । कसुर अदृश्य भए पनि कानुनले प्रमाण माग्छ । आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन । कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पनि चाहिन्छ,’ न्यौपानेले लेखेकी थिइन्, ‘अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर विधि र प्रमाणबिना होइन । सन्दर्भ, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षित स्थानमा केही समयको स्थानान्तरण गर्न गरिएको पक्राउ ।’ जोकसैले पनि धम्की दिन नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेकी थिइन् । तर संसद्मा उनी बोलिनन् ।

खत्री पनि संसद्मा मौन रहे । उनले फेसबुकमा अपहरण शैलीमा जबरालाई घरबाट प्रहरीले उठाएको लेखेका छन् । ‘कुनै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरे सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो, तर प्रहरीले जसरी अपहरणको शैलीमा घरबाट उठायो यो तरिका सही भएन,’ उनले लेखेका थिए, ‘हिजो सभापति रवि लामिछानेमाथि गरिएको अपहरणको शैली पनि गलत थियो र आज चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि पनि गलत नै भयो ।’ पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा समात्नु गलत भएको खत्रीले लेखेका थिए । यस्ता गतिविधिले सरकार र कानुनप्रतिको भरोसा कमजोर हुने जनाएका उनले संसद्मा भने केही बोलेनन् ।

एसएसपी खड्कालाई सोधपुछ गर्न आयोगले बोलायो

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ । जबरालाई हिरासतमा राखेका बेला आइतबार भेटघाट गर्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई रोक लगाएपछि आयोगले खड्कालाई सोधपुछ गर्न बोलाएको हो । खड्कालाई बयानमा आउन भनी आयोगले सोमबार पत्र लेखेको हो ।

आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मानवअधिकार हनन र संविधान पालनाको कुरा उठेको र आयोगको अनुगमनका लागि सदस्यसहित पुगेको टोलीलाई समेत भेट्न नदिनुको कारण सोध्न पत्र लेखिएको जानकारी दिए । जबरालाई पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगको टोली अनुगमनका लागि पुगेको थियो ।

टेकु पुगेको टोलीलाई प्रहरीले भेट्नसमेत रोकेको थियो । आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीसहित तीन सदस्यीय टोली जबरालाई भेट्न टेकु पुगेको थियो । उक्त टोलीलाई प्रहरीले करिब ४५ मिनेट ढोकामा कुराएर फर्काएको थियो । ‘एसएसपी खड्कालाई १३ असोज मंगलबार उपस्थित हुनु भनी पत्राचार गरिएको छ,’ आयोगका सचिव खरेलले भने, ‘आयोग टोलीलाई हिरासत अनुगमन गर्न नदिएको विषयमा सोधपुछ गर्न पत्र लेखिएको हो ।’

जबरा परिवारबाट सुरक्षा माग

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराका तर्फबाट शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । उनका तर्फबाट छोरा सचिन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएको निवेदन उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा दर्ता भएको हो । रानीपोखरीका डीआईजी गोविन्द थपलियाले कार्यालयमा निवेदन आएको जानकारी दिए । जबराको पत्र र अवस्थाबारे थपलियाले भने, ‘अहिले उहाँ प्रहरीको निगरानीमा घरमै हुनुहुन्छ ।’

जबराका छोराको नामबाट दर्ता भएको निवेदनमा ‘देशको अवस्था, सामाजिक सञ्जाललगायत मिडियामा आएका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नका कारण आफू र परिवारको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती महसुस गरेको’ भनिएको छ । थप सुरक्षा उपलब्ध गराउन निवेदनमार्फत माग गरिएको छ ।

कहाँ छन् जबरा ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको अहिले अवस्था के छ भनेर राष्ट्रिय सभामा नेकपा सांसद घनश्याम रिजालले प्रश्न उठाएका थिए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ गर्नुको कारण के हो ? बिनाकारण पक्राउ गरेर न्यायालयलाई के सन्देश दिन खोजेको हो? उहाँलाई साँच्चै रिहाइ गरिएको हो या अहिले पनि घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ ?,’ रिजालले सोधेका थिए ।

जबरा आइतबार घरबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएयता फर्किएका छैनन् । आइतबार दिउँसो जबरालाई प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगाएको बताएको थियो । उनलाई बाँसबारीस्थित निवासमा लैजाने भनिएको थियो । त्यसपछि कान्तिपुर जबराको घरमै पुगेको थियो । तर त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भने पक्राउ गरिएको रातिदेखि जबरा ‘बाहिर नै रहेको, घर नफर्किएको’ बताएका थिए । जबरा सोमबार साँझसम्म पनि आफ्नो निवास पुगेका छैनन् ।

जबराका भाइ प्रभुशमशेरले प्रहरीबाट छुटेपछि आइतबार दिउँसो फोन संवादमा चोलेन्द्रले आफू घरमै गएर बस्ने भनेको तर त्यसपछि भने चोलेन्द्रसँग आफ्नो सम्पर्क तथा संवाद नभएको बताए । उनले सोमबार साँझसम्म पनि उनी कहाँ छन् भन्ने यकिन जानकारी आफूसँग नभएको बताए । साभार कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस